कालोसूचीका ऋणीलाई पक्राउ गरिने

कालोसूचीका ऋणीलाई पक्राउ गरिने

यदु देवकोटा/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २२ चैत
2009-04-05,Sunday

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेका ऋणीहरू पक्राउ पर्ने भएका छन् । उनीहरूलाई समाती छुट्टै घरमा थुनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय सरकारद्वारा गठित खराब कर्जा अनुगमन समितिले गरेको छ ।

पहिलो चरणमा समितिले पाँच करोडभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीलाई गिरफ्तार गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नेछ । उनीहरूलाई प्रहरीमा राख्दा अनुसन्धानमा कठिनाइ हुने भएकाले छुट्टै घरको व्यवस्था भएपछि मात्र पत्र पठाइने बताइएको छ । पक्राउ गर्ने ऋणीको सूची समितिले तयार गरिसकेको छ ।

समितिका संयोजक हरि रोकाले कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई गिरफ्तार गर्न गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले भने, 'गिरफ्तार ऋणीहरूलाई थुन्न छुट्टै घरको व्यवस्थाका लागि पनि सरकारलाई अनुरोध गर्नेछौँ ।'

ऋणीलाई गिरफ्तार गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयसँग मौखिक कुराकानी भने भइसकेको संयोजक रोकाले बताए । उनले भने, 'उहाँहरूले पत्र पाएपछि पक्राउ गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।'

ऋण नतिर्ने मात्र हैन, कमसल धितोलाई बढी मूल्यांकन गरी कर्जा स्वीकृत गर्ने कर्मचारीसमेत कारबाहीको घेरामा पर्ने भएका छन् । यसअघि कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा राख्ने गरिएको थिएन । धितो मूल्यांकन प्रक्रियामा तल-माथि भएको देखिएमा कर्मचारीलाई समेत कारबाही अगाडि बढाइने समितिले जनाएको छ । यसका लागि सम्बन्धित कर्मचारीलाई बोलाएर जानकारी लिइने संयोजक रोका बताउँछन् ।

समितिले कालोसूचीमा परेको कर्जाका बारेमा विस्तृत अध्ययन पनि थालेको छ । कर्जा लिनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निवेदन दिएदेखि कर्जा स्वीकृत हुँदासम्मको प्रक्रियाका बारेमा समितिले अध्ययन गर्नेछ ।

मन्त्रिरिषद्को गत माघ २९ गते बसेको बैठकले कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूमाथि भएको कारबाहीको अनुगमन गर्न सभासद् हरि रोकाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । खराब कर्जाको विषयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारसमेत समितिलाई दिइएको छ । समितिका सदस्यहरूमा डेपुटी गभर्नर, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष र राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन विभागका प्रमुख रहेका छन् । समितले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण बोकेका ३३ र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण भएका दुई सय ३८ जनालाई कारबाहीको सूचीमा राखेको छ ।

हालसम्म कालोसूचीमा राखिएका पाँच ऋणीले बैंकको सम्पर्कमा आएर ऋण तिर्ने सहमति जनाएका छन् । एक ऋणीले २० लाख रुपैयाँ तिरेर मासिक ३० हजार रुपैयाँ बुझाउने प्रतिबद्धता गरेको समिति स्रोत बताउँछ ।

सिद्धेश्वरी इन्डस्ट्रिज प्रालिको एभरेस्ट बैंकमा रहेको खाता समितिले रोक्का गराएको छ । २१ जनाको डेबिट/क्रेडिट कार्ड रोक्का भएको छ भने सातजनाको बैंकमा राखिएको लकर र खाता रोक्का गरिएको छ । एक सय दुई व्यक्तिको १२ बैंकमा रहेका खाता रोक्का गर्न समितिले सम्बन्धित बैंकलाई पत्राचार गरेको छ । त्यस्तै, ६ व्यक्तिको बैंक खाता तथा कार्ड रोक्का र एकजनाको लकर रोक्का गर्न बैंकलाई पत्र पठाइएको छ । समितिले पहिलो चरणमा कारबाहीमा परेका प्रमुख ऋणीको नाममा रहेको घरजग्गाको विवरणसमेत भूमिसुधार मन्त्रालयमार्फत संकलन गर्न थालेको छ । संयोजक रोकाका अनुसार उनीहरूको तीन पुस्ताको नाममा आठ जिल्लामा सम्पत्ति रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । 'त्यसका आधारमा सम्पूर्ण विवरण पठाउन पत्र लेखेका छौँ,' रोकाले भने ।

केही ऋणीहरूले बैंकका कारण आफूहरू डुबेको बयान समितिमा दिएकाले बैंक र ऋणीहरूलाई बोलाएर छलफल गरिने भएको छ ।

source: http://www.nayapatrika.com/newsdetail.php?id=904041042197136&n_id=23