राष्ट्रिय दलको राजदूत राजनीति

राष्ट्रिय दलको राजदूत राजनीति

गोपाल खनाल

२ ० जेठमा कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले एकैसाथ लैनचौरस्थित 'शक्तिशाली' भारतीय राजदूत राकेश सुदको निवासमा रात्रिभोजसहितको वार्ता गर्‍यो । मनमोहन सिंहका नेपाल दूत सुदसँग दूतावासभित्रको निवासमा साँझ १० बजेसम्म भएको ३ घन्टा लामो वार्ताका एजेन्डा सहमति सार्वजनिक भएका छैनन् । वार्तामा कार्यबाहक सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति तथा संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, अर्का उपसभापति प्रकाशमान सिंह, महामन्त्री विमलेन्द्र निधि, केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत र दूतावासबाट सुद र केही वरिष्ठ कर्मचारी थिए भन्नेमात्र सार्वजनिक भएको छ ।

राजदूत निवासमा दोस्रो ठूलो दलका वरिष्ठ नेता वार्ता र रात्रिभोजका लागि उपस्थित हुनुलाई सामान्य शिष्टाचार र नियमित प्रक्रियाको रूपमा सहभागी नेता निधिले अथ्र्याउन खोजेका छन् । भारतीय दूतावास स्रोतले रात्रिवार्ता पुष्टि गरे पनि एजेन्डाबारे स्वाभाविक अनविज्ञता प्रकट गरेको छ । सहभागी नेताले यसलाई महत्त्वहीन ठान्दाहुन् । सहभागी नभएका र आफूलाई साउथब्लक सन्निकट ठान्ने मझौले कांग्रेसीले लैनचौरमा फोन गरी असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुँदाहुन् । कतिपयले सम्भवतः त्यो उच्च नेतृत्वको राजदूतप्रतिको सामूहिक आकर्षणलाई आलोचकीय दृष्टिकोणबाट समेत हेरेका हुँदाहुन् ।

अथवा यी दृष्टिकोणले यथोचित पार्टीगत र सार्वजनिक बहसको माग नगरेका पनि हुनसक्छन् । किनभने कांग्रेसका सबै क्याम्पको त्यहाँ अभूतपूर्व एकतासहितको प्रतिनिधित्व देखिन्थ्यो, पार्टी बैठकमा वरिष्ठताको विवादका कारण माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्नेसम्मका विभाजनका बाबजुद पनि ।

सामान्य अवस्थामा एउटा छिमेकी देशका राजदूतसँग कांग्रेसका नेताले दूतावासमै गएर सामूहिक भेटवार्ता गरे भन्न पनि सकिएला । तर यो सामूहिक रात्रिभोज यस्तो बेला भएको छ, जुनबेला माओवादीले 'प्रभु'को रिमोट कन्ट्रोल संज्ञा दिएका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि राजिनामा दिने तयारीमा छन् । र अर्को सरकार निर्माण प्रक्रियामा नेपाल प्रवेश गरेको छ । त्यस्तै भारतमा माओवादी आतंक विरुद्ध ७ रेसकोर्स रोड र १० जनपथबीच बल र वार्ता दुवैको रणनीति अपनाउने समझदारी भएको छ ।

यस्तो गम्भीर घरेलु र छिमेक राजनीतिक विकासक्रममा सुटुक्क भारतीय राजदूतसँग हल बाँधेर रात्रिभोजमा जानुले कांग्रेस र राष्ट्रियतालाई उल्लेखनीय सकारात्मक योगदान गर्दैन, तत्कालको राजनीतिक मार्गचित्रमाथि खतरासमेत उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसो त ००७ सालमा भारतकै दबाबमा राणा, राजा र नेपाली कांग्रेसले ५ बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेका थिए, जसले औपचारिक रूपमा नेपाली भाग्यको फैसलाको अधिकार भारतलाई सुम्पेको थियो भन्ने टिप्पणी सुनिन्छन् । आशा गरौं, लैनचौर रात्रिभोजले ५ बुँदे, १२ बुँदेजस्ता समझदारीजस्तै सधैं नेपाली सार्वभौमिकता र राष्ट्रियतामा भारतीय निर्णय निम्त्याउने अर्को सहमतिको पृष्ठभूमि तयार पार्ने छैन ।

यो पहिलो दृष्टान्त हो, जसले नेपाली नेताको नयाँदिल्ली, साउथब्लक र लैनचौरलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा निणर्ायक ठान्ने दृष्टिदोषको प्रतिनिधित्व गर्छ । जानेर वा नजानेर माओवादी, कांग्रेस र एमाले सबैले पहिलेभन्दा बढी

प्राथमिकता दक्षिणलाई दिएका छन्, जसले भविष्यमा नेपाललाई भारतीय प्रभावक्षेत्रको अनौपचारिक उपनिवेश बनाउनेछ ।

कांग्रेसले क्रान्तिकारी राष्ट्रवादको चर्को नारा नलगाएको हुँदा र नेहरुसँगको सम्बन्धलाई भजाएको हुँदा उसलाई यस्ता गम्भीर मुद्दा सामान्य लाग्छन् । तर यस्ता मुद्दाले नेपाली आन्तरिक मामिलामा सधैं भारतीय सहयोग र संकेतलाई औपचारिक रूपमा स्थापित गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ, जसको परिणाम भारत अनिच्छुक मुद्दामा नेपाल सरकारले अडान लिएमा सत्ताच्युत हुनुपर्नेछ । अहिले ओकिनवास्थित अमेरिकी शिविरलाई हटाउन नसक्दा जापानी जनताको दबाबमा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरेजस्तो ।

अर्को दृष्टान्तका रूपमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड छन् । 'रेडकार्पेट स्वागत, अपमान, पर्ख र हेर'को भारतीय नीतिका यी पात्रको राष्ट्रवाद, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय अस्मिताको आन्दोलन कतिबेला सार्वजनिक हुन्छ, कतिबेला गायव, बुझिनसक्नुछ । हठात् सत्ताच्युत हुनुपर्दाको पीडा, आवेग र आक्रोश वानेश्वरको सडकमा भारतलाई राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक नायक बन्ने आग्रहका रूपमा सार्वजनिक भएको थियो । त्यसयता उनी साउथब्लकले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कालोसूचीमा राखेकोमा आक्रोशित छन् ।

पछिल्लोपटक २३ र २४ जेठमा हेलम्बु र धुलिखेल रिसोर्टमा उनको राष्ट्रवाद सार्वजनिक भएको छ । प्रचण्डले त्यहाँ समस्याका बाधक कांग्रेस र एमाले नभएर भारत भएको बताएर फेरि नयाँदिल्लीलाई औपचारिक राजनीतिक स्थान दिएका छन् । तर चाखलाग्दो, भोलिपल्टै उनी सरकारले वार्ताको निमन्त्रणा दिएको भनेर फर्के र धुलिखेल रिसोर्टमा बसे । समाधान भारतसँग छ भन्ने तर सरकारको आग्रहमा वार्तामा र्फकने प्रचण्ड नीति उदेकलाग्दो छ ।

नेपाली राजनीतिको मालिक दिल्ली भएको धारणा खुलेआम राख्ने, तर सुटुक्क नोकर संज्ञा दिएका प्रधानमन्त्री नेपालसँग रात्रिभोजमा सहभागी हुने प्रचण्डको राजनीतिले नेपालीको अपमान गरेको छ भन्ने कोही नेता माओवादीमा छैन । अहिले प्रचण्डको राष्ट्रवाद पार्टीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय गुप्तचर 'र'का एजेन्टको रूपमा चित्रित गर्दै प्रधानमन्त्री बन्न नदिने रूपमा प्रस्तुत भएको छ । सुदले सकारात्मक संकेत 'स्वघोषित' नेता अमरेश सिंहमार्फत पुर्‍याए भने प्रचण्डको क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद फेरी लोप हुनेछ । प्रचण्ड यसअघि नै दूतावास धाउने नेतामा अगाडि छन्, जो हर्षपूर्वक एम्बुसमा परेको स्वीकार्छन् ।

एमाले पनि भारतलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान दिने मामिलामा कम छैन । यद्यपि प्रचण्डको आग्रहमा संविधानसभा सदस्य भएपछि मात्र भारतले तिनै प्रचण्डको विकल्पमा नेपाललाई भावी प्रधानमन्त्रीका टाढाका विकल्पका रूपमा ठानेको थियो । सम्भावनायुक्त तर निर्वाचन हारेपछि लगभग भारतले समेत अपेक्षा नगरेका उनको प्रधानमन्त्री बाध्यताको उपज हो, जसलाई स्वाभाविक रूपमा भारतले चाहेको थियो ।

किनभने नेपाल, केपी ओली र भरतमोहन अधिकारी संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व नयाँदिल्ली गएका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले गिरिजाप्रसादको विकल्पको रूपमा नेपाललाई राजनीतिक नेतृत्व लिन सांकेतिक आग्रह गरेका थिए पनि । सम्भवतः सिंहलाई नेपाल हार्ने विश्वास थिएन, त्यसैले मोडरेट कम्युनिष्टलाई पहिलोपल्ट दिल्लीले कोइरालाको विकल्प ठानेको थियो ।

अर्कोतिर उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारले बुधबार नयाँदिल्ली जादैगर्दा माओवादी, कांग्रेस र एमालेले असफल भएको भन्दै आफूमात्र सक्षम रहेको बताए । सम्भवतः उनी यही प्रचार गरेर दिल्लीको सहानुभूति खोज्दाहुन् । उनले यसअघि नै दिल्ली गएर नेपाललाई 'हिन्दु अधिराज्य' बनाउने प्रतिबद्धता गर्दै त्यसकै आडमा प्रधानमन्त्री हुने दाबी गरिरहेका छन् । भारतीय सहानुभूति र समर्थन रहेको प्रचारमार्फत घरेलु राजनीतिमा नेतृत्व खोज्नेमा उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला, राजपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसम्म छन् । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासम्मले मुम्बई गएर हिन्दुराज्यतिरै फर्काउने एजेन्डालाई मूल नारा बनाएका छन् । उनी पनि भारतकै आशिर्वादको पर्खाइमा देखिन्छन् ।

छिमेकी, त्यसमा पनि रोटी र बेटीको सम्बन्ध इतिहासदेखि कायम भएको नाताले भारतीय सकारात्मक सल्लाह र सुझाव नेपाली नेताले आन्तरिक विकासमा लिनसक्छन्, लिनुपर्छ । चीन, अमेरिका, युरोपेली संघ सबैसँग त्यस्तै सहयोग अपेक्षा नेपाली हितमा हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री बन्न, निहित व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थको रक्षाका लागि छिमेकीलाई अहिले जसरी प्रयोग गर्ने प्रयास भएको छ, त्यसले क्रमशः नेपाललाई भुटान, अफ्गानिस्तान, इजरायलको बाटोतिर लैजानेछ ।

अब भारतलाई खुसी पार्न छोडेर असल कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्दै आफ्ना निर्णय आफैं गर्ने क्षमता विकास गर्ने कि ? अन्यथा राष्ट्रियताको सकारात्मक इतिहासमा कालोधब्बा लाग्नेछ । छनोट नेताहरूको हो ।

gopal@kantipur.com.np

source:

http://www.ekantipur.com/np/2067/2/28/full-news/312960/

INDIA BUYING NEPAL, MADHAV NEPAL AND SUJATA SELLING IT

भारतीय राजदूतलाई सेना समायोजनको चासो

भारतीय राजदूतलाई सेना समायोजनको चासो

बिहिवार, 02 जूलाई 2009 09:12 नागरिक

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

काठमाडौँ, असार १८ (नागरिक)- भारतीय राजदूत राकेश सूदले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रकम चेम्जोङसँग भेटीसेना समायोजनबारे चासो राखेका छन्।

बुधबार भएको भेटमा मन्त्री चेम्जोङले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा सेना समायोजन विशेष समिति पुनर्गठन हुन सक्ने बताए।

पूर्ववर्ती सरकारका पालामा गठित समितिको संयोजकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजक छन्।

source:

http://www.nagariknews.com/politics/party-politics/2493-2009-07-02-03-28-11.html

India and the pain of Kalapani and Sustas

India and the pain of Kalapani and Sustas

By Anand Gurung

Just a day after the parliamentary committee on Human Rights and International Relations led by Amik Sherchan and an “all-party” monitoring team concluded that Indian side had indeed encroached upon Nepali land in the bordering areas of Dang district and that locals living there were forced to flee their homes due to continued atrocities on them by the Indian border security force personnel, an interview of the Indian ambassador to Nepal Rakesh Sood appeared in the leading Kantipur Daily on Sunday in which he again dismissed claims (based on media reports) that Nepali land has been encroached upon by India in Dang and that its Border Security Force were involved in appalling atrocities against Nepali citizens living there.

Indian ambassador to Nepal Rakesh Sood (File Photo)

“The surveyors Delhi sent (to Dang) found that there was absolutely no untoward incident,” Ambassador Sood said in the interview with the daily which was originally taken on Friday.

In a persuasive tone of a seasoned diplomat, he assured that when the new border pillars are installed after the “strip maps” signed by Nepal and India in December 2007 is formalized by the Nepal government, “around 98 percent of the border disputes will be resolved”.

“The rest concerning Kalapani and Susta needs to be re-solved at the political level,” he said.

In saying this Ambassador Sood was only repeating what has been officially told on numerous occasions in the past – that long-standing border dispute between Nepal and India has largely been solved except in two areas Kalapani and Susta.

In the rare interview, New Delhi’s representative in Kathmandu who has seen, or if media reports are to be believed, presided over three ‘change of guard’ at Singha Durbar, tried to allay further claims about New-Delhi’s alleged role in bringing down the Maoist-led government and its anxiety over Nepal’s supposed closed ties with China.

And he did this in the classic South Bloc jargon for all seasons, something which his predecessors in Kathmandu used often and which the government and the media here have lapped up without a second thought.

“It is completely an internal affair of Nepal and India had nothing to do with.” --- on New Delhi’s role in toppling Maoist-led government

“Nepal is a sovereign country and it will decide what kind of relationship it will have with any other country.” - on Nepal’s relationship with China.

But the smooth-talking ambassador made a major slip in his attempt to make the border encroachment issue - due to which Nepal-India’s relationship has received a major beating in recent times - a non-issue.

Going by Ambassador Sood’s claim, the disputed areas of Susta and Kalapani are just a small part of the big problem that is already on the way of being resolved and that it needs just a formal acceptance on the part of Nepal to make it a thing of the past, a thorny but forgettable episode in the “age-old, friendly and cordial” ties between the two country.

It is not so.

Various reports backed by credible evidences have shown that India has encroached upon and continues to illegally occupy more than 60,000 hectares of Nepali land at 61 different places across the country.

The total area occupied by India in Kalapani and Tinker area of far-western Nepal (an area which has always featured highly during bureaucratic and ministerial level border talks between the two countries) alone is said to stand at 37,000 hectares. Similarly, additional 14,000 hectares of Nepal land has been encroached by India in Susta.

These figures makes it quite clear that Indian occupation of Nepali territory in Kalapani and Susta, which have been erroneously labeled as mere ‘border disputes’ to tone down the seriousness of the situation, in fact lies at the heart of long-standing border problem between the two countries.

This was perhaps why during the Maoist led government few months back, then foreign minister Upendra Yadav and his Indian counterpart Pranab Mukherjee had confined their talks on resolving the dispute particularly in Kalapani and Susta.

Few weeks before the series of reports about encroachment of Nepali land in Dang and atrocities against Nepali citizens living there hogged the media headlines, a field study conducted by the same parliamentary committee had found that an additional 34 hectares of land belonging to people of ward no 6, 7 and 8 of Jhitakaiya VDC in Bara district has been encroached by the Indian side.

The parliamentary committee led by Nepali Congress leader Nabindra Raj Joshi concluded that as many as 264 border pillars were missing out of the original 685. It also found that Indian farmers encroached Nepali land on the backing of Seema Surakcha Bal (SSB) personnel for farming purposes.

Joshi had in an interview with a daily paper at that time said that change in the course of the river also pushed the Nepali land to the Indian side of stream, encouraging Indian farmers to capture it later.

Surprisingly, he refrained from calling this a seizure of Nepali land, instead preferring to just call it a mere ‘border dispute’.

“It is the fact that there is border problem in Bara, but it will not be wise to conclude that the Indian side has encroached Nepali land,” he said. “We may have to go for further study after the technical team hands over its report on this.”

In her tell-all article on encroachment of Nepali territory by the Indian side, P.K Pant, a veteran journalist who regularly writes on border-related issues, sheds some important light on the history of Indian occupation of Kalapani.

She writes: “After India lost to China in the 1962 border war, Indian soldiers gradually receded from the frontline. They learnt a crucial lesson from this war and found the Kalapani area in Nepal as a strategically appropriate and sensitive area because of its potential of acting as a buffer zone between India and China. So, Indian military decided to stay there. (Almost fifty years later) Indian soldier have still been occupying that area, but no voice has been raised against it from any quarters.”

Pant has another interesting revelation that lays bare what she describes as “meekness” of Nepali leaders.

She further writes that in regards to Susta the government deliberately refused to make public the map of the Susta area prepared by the Survey Department in collaboration with the Japanese International Cooperation Agency (JICA)

“The map, prepared in 2003, clearly illustrates the blatant encroachment of some 14,000 square kilometers of Susta by Indian side,” she writes, and further adds, “Nepal government is surreptitiously trying to suppress the prevalent geographical truths about the area by citing that it failed to confirm the measurement of the encroached land due to the absence of the map.”

She insists that the whole matter is related with foreign-policy conduct.

“We must be determined to clear out differences within ourselves and bring to an end this long-lingering and turbulent issue in the larger interest of the country by reaching to a national consensus,” she implores. “The consensus will thus uphold the dignity of the nation and its people as a whole, and would especially help in dealing with border disputes, water resources, foreign policy and development issues.”

Border experts say that when the time called for it India easily relinquished its traditional “twin pillar theory” (that of democracy and constitutional monarchy) which it held dear when it came to its relation with Nepal, but now it must turn a new leaf in its relation with the Himalayan republic by amicably resolving the long-standing border problem with the new, unwavering pillars of fairness, trust and mutual-respect.

Better fences make better neighbors.

andygurung@yahoo.com

nepalnews.com Jun 14 09

source:

http://www.nepalnews.com/archive/2009/others/feature/jun/news_feature04.php

Interview with Rakesh Sood

ँदिल्लीले कोर्स करेक्सन चाहेको होइन’

भारतका राजदूत राकेश सुद नेपालमा रहेका विदेशी दूतहरूमध्ये सबभन्दा बढी चर्चा र विवादमा आउने गरेका छन् । खासगरी नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम र भारतसँगको सम्बन्धका बहुआयामिक मुद्दामा केन्दि्रत रहेर शुक्रबार अपराह्न सुधीर शर्मा र अखिलेश उपाध्यायले उनीसँग लामो कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ, सम्पादित अंशः

तपाईहरूको आफ्नै देशमा नयाँ सरकार गठन भएको सन्दर्भमा नेपालमा भएको सरकार परिवर्तनलाई दिल्लीले कसरी हेरेको छ ?

हामी आशा गर्छौं, माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको यो सरकारले देशमा स्थायित्व ल्याउनेछ । यो सरकारसामु दुइटा मुख्य राजनीतिक उद्देश्य छन् । यसका लागि अन्तरिम संविधानमा समयसीमा नै तोकिएको छ । यसमध्ये एउटा शान्ति प्रक्रिया हो, जसको निष्कर्षमा पुग्ने काममा ढिलाइ भइसकेको छ । अनि दोस्रोचाहिँ नयाँ संविधानको मस्यौदा हो, जुन काम मे २०१० सम्म वा ढिलोमा नोभेम्बर २०१० सम्ममा तयार पारिसक्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवै विषयले राजनीतिक व्यवस्थामा एकस्तरको स्थायित्व खोज्छन् । म आशा गर्छुं प्रधानमन्त्री नेपालको सरकारले त्यस स्तरको स्थायित्व ल्याउनेछ ।

जहाँसम्म भारतीय निर्वाचनसम्बन्धी कुरा छ, प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहकै नेतृत्वमा कंग्रेसको नयाँ सरकार बनेको तपाईंहरूलाई थाहै छ । र, भारतको नेपाल नीतिका सम्बन्धमा हामी नेपालको लोकतान्त्रिक संक्रमण र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सघाउनेछौं । अनि नयाँ संविधान बनाउने संविधानसभाको काममा पनि हाम्रो सहयोग रहनेछ ।

माओवादी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

जब सेप्टेम्बर २००८ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दिल्ली आउनुभएको थियो, उहाँलाई हामीले एउटा निकट सम्बन्ध रहेको छिमेकी मुलुकको सरकार प्रमुखका रूपमा हार्दिकता र मित्रताका साथ पूर्ण सम्मान दिएका थियौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं पनि धेरै खुसी र सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । उहाँले हामीलाई शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, तोकिएको समयमा संविधान बनाउनेजस्ता आफ्ना प्राथमिकताबारे पनि बताउनुभएको थियो । हामीले पनि उहाँलाई यी सबै क्षेत्रमा सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिएका थियौं । तर नेपाली राजनीतिमा विकसित असहमतिले मतभिन्नताहरू बढायो, अन्ततः त्यसले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पार्‍यो र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजीनामा दिने अवस्थामा पुग्नुभयो ।

माओवादीका काम-कारबाहीप्रति असन्तुष्ट भएर दिल्लीले ँकोर्स करेक्सन’ गर्न चाहेको भनाइप्रति तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

दिल्लीले त्यस्तो कुनै कोर्स करेक्सन चाहेको होइन ।

यो त कूटनीतिक कुरा भयो....

होइन-होइन । यहाँ जे भयो, त्यो यहींकै आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रमले भएको हो ।

राजनीतिक संक्रमणका बेला एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा माओवादीप्रति दिल्लीको अपेक्षा के हो ?

म आशा गर्छुं, माओवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री नेपालको अपिललाई सकारात्मक रूपमा लिनेछ, जसले गर्दा उनीहरू सहमति निर्माण प्रक्रिया र स्थायित्वतर्फ र्फकन सकून् ।

थुप्रै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले बहुलवादका सम्बन्धमा माओवादीको प्रतिबद्धताप्रति आशंका गर्छन्, तपाईंहरू कसरी हेर्नु हुन्छ ?

माओवादीले बहुदलीय प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छौं भनेका छन् । प्रचण्डले पनि यो कुरा धेरैपटक भन्नुभएको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रका आफ्नै नियम छन् । र, नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरू माओवादीको घोषणा र व्यवहारमा एउटै गतिविधि होस् भन्ने चाहन्छन् । यो त्यस्तो कुरा हो, जसले राजनीतिक दलहरूबीच विश्वास र सहमतिको पुनर्निर्माण गर्न सघाउनेछ । त्यस्तो विश्वास र सहमतिको पुनर्निर्माण हुनसक्यो भने बृहत्तर स्थायित्व हासिल हुनेछ ।

माओवादीले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई मान्ने तर संसदीय व्यवस्थाचाहिँ होइन भन्ने गरेका छन्, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

यो त्यस्तो कुरा हो, जसको छिनोफानो संविधानसभाले गर्नेछ । नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको भिन्न रूप हुनसक्छ । यो नेपालले निर्णय गर्ने कुरा हो कि उनीहरू भारत र बेलायतमा जस्तो क्याबिनेट सिस्टम रुचाउँछन् कि राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउन चाहन्छन् अथवा यी दुवैको मिश्रण खोज्छन् । यस्ता थुप्रै मोडलहरू छन्, जसमध्ये कुन उपर्युक्त हुन्छ, त्यसलाई संविधानसभाले छान्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म हाम्रो रुचिको कुरा छ, त्यो भनेको नेपालमा लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो तर कस्तो स्वरूपको सरकार भन्नेबारे कानुन निर्माताहरूले सोच्ने कुरा हो ।

भारतको सहयोगमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया अहिले कहाँ आइपुगेको छ ? अनि यहाँसम्म आइपुग्दा माओवादीको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो प्रस्ट छ कि शान्ति प्रक्रिया एकदमै सुस्त गतिमा छ । यति बेलासम्ममा शान्ति प्रक्रियाले ठूल्ठूला उपलब्धि हासिल गरिसकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि छापामारका रूपमा पहिचान नगरिएका र दर्ता नभएका करिब चार हजार जना अहिलेसम्म -माओवादी) शिविरमा बसिरहेका छन्, उनीहरूलाई हटाइएको छैन । जबकि विशेष समितिले यस सम्बन्धमा पाँच महिनाअघि नै निर्णय लिइसकेको थियो तर त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । मलाई लाग्छ, यी सबै कुराले शान्ति प्रक्रियालाई एकदमै सुस्त बनाइदिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई आर्थिक रूपमा पनि सघाइरहेका छन् । अहिले आर्थिक दृष्टिले कष्टकर समय हो । त्यसैले शान्ति प्रक्रियालाई असामान्य रूपमा लम्बाइरहनु यस दृष्टिले पनि कठिन हुनसक्छ ।

शान्ति प्रक्रियाका मुख्य एजेन्डा के-के हुन् भन्ने लाग्छ ?

पहिलो कुरा, पीएलए -माओवादी सेना) को पूर्णरूपमा निःशस्त्रीकरण हो । दोस्रो, पीएलए छापामारको नेपाली समाजमा समायोजन र पुनस्र्थापना हो । यो त्यस रूपमा हुनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरू अन्य नेपाली नागरिकले जस्तै राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन सकुन् । समायोजन र पुनस्र्थापना कसरी गर्ने भन्ने कुरा विशेष समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । यी छापामारहरू केही वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा बसिरहेका छन् र त्यहाँको एकखाले निषेधित जीवनबाट अधैर्य भइसकेका छन् ।

छापामारको व्यवस्थापनका निम्ति सेनामा समायोजन वा नेपाली समाजमा पुनस्र्थापना, कुन बाटो उचित होला ?

शान्ति सम्झौताले यी दुई कुरालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा लिएको छैन । समायोजन र पुनस्र्थापना एउटै प्रक्रियाका अंग हुन् ।

त्यसो भए यो एक वा अर्को विकल्पका रूपमा छैन ?

सेनामा समायोजन र समाजमा पुनस्र्थापना- शान्ति सम्झौतामा यसरी लेखिएको छैन ।

भर्खरै भएको सरकार परिवर्तनमा भारतको भूमिकालाई लिएर थुप्रै चर्चा-परिचर्चा भए, यसमा तपाईंको कुनै टिप्पणी छ ?

मैले पहिले नै भनिसकें, माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनमा विभाजन आएकाले -तत्कालीन) सरकार अल्पमतमा परेको र प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको हो । यो पूर्णतः नेपालको आन्तरिक मामिला हो । नेपालकै गठबन्धन राजनीतिले यस्तो स्थिति सिर्जना गरेको हो । यसमा भारतको कुनै भूमिका वा संलग्नता रहेको भन्ने कुरालाई म पूर्णतः अस्वीकार गर्छुं ।

अहिले माओवादीसँग दिल्लीको सम्बन्ध कुन अवस्थामा छ ?

माओवादी नेपालको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल हो । हामी नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं । किनभने लोकतान्त्रिक राजनीतिमा एक दिन एउटा दल सरकारमा हुन्छ, अर्को दिन अर्को दल, त्यसैले हामी सबै राजनीतिक दलसँग निकट सम्बन्ध चाहन्छौं । भारत र नेपालका जनताबीच शताब्दीऔंदेखि ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । राजनीतिक दलहरूले सरकारमा रहँदा वा नरहँदा पनि जनस्तरको यो भावनालाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । अहिले नेपाली कांग्रेस सरकारको एउटा अंशका रूपमा छ, हिजो यो पार्टी विपक्षमा थियो । नेपाली कांग्रेससँग भारतको सम्बन्ध दुवै अवस्थामा उस्तै रह्यो । म आशा गर्छुं, माओवादीसँग पनि त्यस्तै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ । अहिले माओवादी सरकारमा छैन तर पनि हाम्रो उनीहरूसाग एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ । मैले पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिइसकेपछि पनि भेटें । उहाँले भन्नुभयो- 'माओवादी पार्टीले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राखिरहनेछ ।'

तपाईंले प्रचण्डलाई कैयौंपटक भेट्नुभयो । प्रधानमन्त्री वा नेताका रूपमा उहाँलाई कस्तो पाउनु भयो ?

उहाँ धेरै प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो पार्टीलाई सैन्य आन्दोलनबाट एउटा प्रमुख राजनीतिक दलका रूपमा रूपान्तरण गरेर ठूलो कौशल देखाउनु भयो । यसले उहाँको नेतृत्व क्षमता पनि दर्शाउँछ ।

त्यस्तो रूपान्तरणका लागि माओवादीले पर्याप्त प्रयत्न गरेजस्तो लाग्छ ?

जब शान्ति प्रक्रियाको पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ, जब वाईसीएललगायतका मुद्दा समाधान हुन्छन्, अनि नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक दलहरू अझ बढी विश्वस्त हुनेछन् कि माओवादीहरू अब एउटा राजनीतिक दलका रूपमा बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको मान्नेछन् ।

अर्थात् माओवादीहरू आफैं पनि एकखाले संक्रमणमा छन् ?

एक किसिमले भन्ने हो भने हो ।

तराईंको मुद्दालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? खासगरी मधेसी फोरम फुटेको सन्दर्भमा बृहत्तर शान्ति प्रक्रियामा यसको कस्तो असर पर्छ ?

तराईमा दुई-तीनवटा कुरा छन् । पहिलो, गत वर्षको चुनावमा अभिव्यक्त मतले तराईमा नयाँ राजनीतिक संचेेतना प्रतिविम्बित गर्‍यो । दोस्रो कुरा, तराईमा बढ्दो अपराध र कानुनविहीन अवस्था छ । यसले अझ गति पाइरहेको छ, किनभने तराईमा हुने सबै राजनीतिक प्रदर्शनका क्रममा राजमार्ग अवरुद्ध गरिन्छ र त्यसले पूरै देशको अर्थतन्त्रमा असर पुर्‍याउँछ ।

मधेसी आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने राम्रो उपाय भनेको त्यहींका जनतालाई निर्णय गर्न दिनु हो । हो, -मधेसी) फोरम दबाबमा छ तर यो उनीहरूको आन्तरिक आयाम हो । यसैबीच त्यहाँ बृहत् मधेसी मोर्चा पनि छ । सबै ठूला मधेसी पार्टीले आफू यो मोर्चाप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । यो एउटा साझा मधेसी मञ्चका रूपमा आइरहेको छ ।

तराईको अस्थिरतालाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

तराईमा बढेको अपराध र कमजोर सुरक्षाप्रति हाम्रो ठूलो चासो छ । खुला सिमानाका कारण एकतिरका मान्छे अर्कोतिर गई लुक्न सक्छन् । असामाजिक तत्त्व र अपराधीहरूले दुई देशको स्वार्थविपरीत खुला सीमाबाट फाइदा नउठाउन् भनेर दुवै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौं ।

तराईका थुप्रै नदीले दिशा परिवर्तन गर्दा सीमा विवाद पनि उब्जने गरेको छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

सीमांकनको काम दुवै पक्षका विशेषज्ञहरूले गरेका हुन् । डिसेम्बर २००७ मा उनीहरूले आफ्नो काम सकेर 'स्टि्रप म्याप' मा सही पनि गरिसकेका छन् । यसले नेपाल र भारतको ९८ प्रतिशत सीमा क्षेत्र समेट्छ । दुई क्षेत्र-सुस्ता र कालापानी यसमा परेका छैनन् । प्राविधिक सर्वेक्षकहरूले सुस्ता र कालापानी -विवादलाई) सुल्झाउन राजनीतिक संवादको खाँचो रहेको बताएका छन् । हामीले नेपाल सरकारलाई -अन्तिम हस्ताक्षर गरेर) स्टि्रप म्यापलाई औपचारिकता दिन अनुरोध गरेका छौं । त्यति भएपछि विभिन्न कालखण्डमा राखिएका सीमा स्तम्भहरूको जाँचबुझ गर्नुपर्ने हुन्छ । केही पुराना सीमा स्तम्भहरू नहटाइएका कारण पनि थोरै भ्रम पर्न गएको हो ।

जहाँसम्म दाङको मुद्दा छ, हामीले पठाएका हाम्रा सर्वेक्षकहरूले त्यहाँ त्यस्तो -सीमा अतिक्रमणको) समस्या नरहेको पाएका छन् । हामीसँग सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली छ, जसले गर्दा एक पक्षमा भएको घटनाबारे अर्को पक्षलाई जानकारी दिने गरिन्छ । त्यहाँ महिलाहरू बलात्कृत भएको हल्ला पनि चल्यो, रमाइलो कुरा के छ भने दाङको प्रहरीमा त्यस्तो कुनै उजुरी दर्ता गरिएको छैन । दाङको निजामती प्रशासनले पनि यसबेला भारतीय पक्षसँग कुराकानी गर्नुपर्ने कुनै मुद्दा नरहेको बताएको छ । बारा जिल्लामा त भारतीय भूखण्डका केही भागमा वास्तवमा नेपाली किसानहरूले खेतीपाती गरिरहेको हामीले पाएका छौं ।

सीमाक्षेत्रमा भारतीय सीमाबल एसएसबीले नेपालीविरुद्ध गर्ने गरेको ज्यादतीबारे के भन्नुहुन्छ ?

-नेपालका) गृहसचिव र परराष्ट्रसचिवले दाङलगायत सीमाक्षेत्रमा त्यस्तो केही नपाएको बताएका छन् । उनीहरूले सम्बन्धित संसदीय समितिलाई यसबारेमा सूचित गरेका छन् ।

नेपालको भारत-चीनसँग र ती देशको नेपालसँगको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्ध, ऐतिहासिक निकटता, साझा सिमाना, खुला सिमानालगायत थुप्रै कारणले हाम्रो नेपालसँग महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ । नेपालले चीनसँग कस्तो सम्बन्ध विकसित गर्न चाहन्छ, त्यो उसैले निर्णय गर्ने कुरा हो । विगत २० वर्षमा भारतले चीनसँग आफ्नो सम्बन्ध सुधार गर्ने कोसिस गर्‍यो र एक स्तरको सफलता पनि हासिल गर्‍यो । गत वर्ष भारत र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापार ४० विलियन अमेरिकी डलर पुग्यो । द्विपक्षीय लगानी आठ विलियन डलर नाघ्यो । यसरी हाम्रो चीनसँग सम्बन्ध सुधार भइरहेको छ, र त्यो व्यापारमा मात्र होइन ।

माओवादी र प्रचण्ड चीनसँग निकट हुँदै गएको अवधारणा भारतीय संस्थापनमा छ नि ?

प्रचण्डको नयाँदिल्ली भ्रमण एकदमै राम्रोसँग भएको थियो । उहाँले दिल्ली भ्रमणका उपलब्धिलाई अझ अगाडि लैजान चाहनुभएको थियो । हामीलाई लागेको थियो, उहाँको भ्रमणले भारत-नेपाल सम्बन्धलाई सही दिशातिर लैजान राम्रो काम गर्‍यो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि भारत भ्रमण गर्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ ।

हामीलाई जोड्ने थुप्रै कुरा भएकाले -नेपालसँग) एक स्तरको सहयोग कायम राख्ने भारतको रुचि हो । यसबाहेक नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो र उसले अन्य कुनै पनि राष्ट्रसँग कस्तो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भन्ने कुराको निर्णय आफैं गर्छ ।

माओवादी सरकारमा छँदा सेनापतिलाई अवकाश दिने उसको निर्णय निकै विवादमा आयो । त्यस दौरान भारतले कुनै धारणा राखेको थियो ?

यो नेपाल सरकारको आन्तरिक मामिला हो । त्यस मामिलामा भारतको कुनै धारणा थिएन । जब प्रधानमन्त्री -प्रचण्ड) ले मसँग परामर्श गर्न चाहनुभयो, म उपलब्ध भएको थिएँ । मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनें, यस्ता कुराहरू सहमतिका आधारबाट अगाडि बढाउँदा उचित हुन्छ ।

माओवादी सरकारबाट हटेपछि नेपालमा वामपन्थी र दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ । यसमा भारतको कुनै धारणा छ ?

हामी नेपालमा स्थिरता देख्न चाहन्छौं र यसलाई प्राप्त गर्ने सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको सहमतिको राजनीतिमार्फत हो । विभिन्न फरक रुचिलाई सहमतिमा ल्याउने बाटो पनि यही हो । हाम्रो विचारमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने एकमात्र समाधान पनि यही हो ।

शान्ति प्रक्रियामा अनमिनको भूमिकाका सम्बन्धमा कुनै टिप्पणी ?

अनमिनलाई नेपालमा एउटा विशेष म्यान्डेटसाथ झिकाइएको थियो । मेरा मित्र इयान मार्टिनले नेपाल छाड्ने बेलामा भनेका थिए, नेपालमा यति लामो बस्ने भनेर सोचेका रहेनछन् । -सेना समायोजनसम्बन्धी प्रचण्डको भनाइसहित) नयाँ टेप आएपछि अनमिनको प्रमाणीकरण र स्पष्टीकरणलाई लिएर नयाँ प्रश्नहरू उठेका छन् । अनमिनले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हो ।

Posted on: 2009-06-13 20:48:26

source:

http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=199098

Nepal: The Villain?

Nepal: The Villain?

TGW ANALYST

Kathmandu: When some erratic foreign diplomats posted in Kathmandu are provided with extra attention than what they really deserve, Nepali politics is bound to suffer.

When a diplomat has already been recognized as a “trouble maker” then he must be politely told to pack and land in the country of his or her origin.

To cut the story short, analysts wish to talk in details as to how and why the Madhesi Janadhikar Forum, a political body so carefully and cautiously nurtured by Upendra yadav, is counting its last breath.

Chances are fair that even if the MJF survives, the party will see vertical and horizontal split both in the near future. 

But why is this cataclysm and frenzied situation in the MJF? Who created this hotchpotch in the party which is the brain child of its founding President, Upendra Yadav? Who played villain that encouraged some interested party stalwarts to create pandemonium in the party of late?

Let’s come to the point. The analysts have some answers to these questions raised above.   

It was May 15, 2009. The time should have been 10:30 in the morning that a diplomatic car with 22-1 CD plate entered the official quarter of then Foreign Minister Upendra Yadav in Pulchowk.

By this date, Prachanda had already resigned from the post of the Nepal’s Prime Minister. He resigned on May 4, 2009, but was told to continue by the Nepal President until new PM was not in place.

When the car with the tri-color flag made its way inside Yadav’s compound, Mr. Yadav was alone and talking to some of his friends in the cell phone.

When the talk was over, Upendra yadav was taken aback and became a bit nervous as well when he saw in person  “His Majesty Indian Ambassador  Rakesh Sood” knocking at the door of his private room seeking permission from Yadav as to whether he could enter his room or not?

A pretty flabbergasted and some what annoyed Upendra Yadav invited the “unwanted guest” as a mater of courtesy.

For some minutes, the two talked trifling matters.

The serious talk began between the two with an “instruction” note from Sood wherein the Indian envoy point blank ordered Yadav to “extend” his party’s support to the new UML-NC coalition and that too unconditionally.

This was not all.

Yadav told the Indian diplomat that he will have to convene the party meeting and then decide on where to put his party’s numerical strength.

“You have to support the new coalition at any cost”, is how Ambassador Sood ordered Yadav-the president of the MJF.

With series of instructions and orders coming as it did from the Sood quarters within a short span of time, Yadav couldn’t control his resentment and finally said what he should have to, “Behave Mr. Ambassador! You are just an Indian official of the Joint Secretary level and how you could dare to talk with the Foreign Minister of Nepal”?

Yadav continued, “My party will not support the new coalition as demanded by you and mind it that if you talk in such an abusive and threatening manner, the entire Madhesi population will go against the Indian establishment”.

Ambassador Sood then came to his composure and forwarded Lolly-Pop to Upendra Yadav and said, “If you support the new coalition, my government is ready to extend any support that your party may need in the days ahead”.

Upendra Yadav remained undeterred and provided little attention to the sweets that Sood was to offer his party if the MJF supported the UML-NC coalition.

This angered Sood who said prior to leaving the room, “I will secure the MJF support even if it demanded a split in your party…see what I will do now”.

The heated debate discontinued as the Ambassador was out of the room. Perhaps he felt insulted and humiliated as well.

Perhaps he deserved such “gesture” from a strong nationalist like Upendra Yadav.

An infuriated and insulted Indian Ambassador used one special card that was carefully kept under his sleeve and concluded that Upendra yadav must be “taught a lesson” right now before it was too late.

It was May 26, 2009, late evening, the Indian Ambassador Sood threw a lavish “dinner” to some of the MJF stalwarts who tentatively were by then annoyed with the dictatorial functioning of the MJF President Mr. Yadav.

This dinner took place a day after the swearing in ceremony of Mr. Defeated Nepal asNepal’s prime minister.

This adds meaning to this lavish dinner.

Those who attended this “quiet dinner” at the “Lainchour Palace” were, among others, Bijaya Kumar Gachhedar, Sarat Singh Bhandari, Jitendra Narayan Dev and Ram Janam Choudhary.

No wonder, it is this set which enjoyed the dinner at the Indian embassy that fateful evening has summarily been expelled by the MJF party. The party has even made null and void their ordinary membership.

Bijaya Gachhedar, talked to be a democrat with clear and visible India bend, has been elevated to the ranks of the country’s DPM and been told to look after the ministry of physical planning and development.

The irritated faction of the MJF under President Yadav is loitering here and there to sack the MJF team that has been sent to the UML government. Though only Gachhedar has been made a minister, the fate of the rest Gachhedar adherents is still unclear.

In an indirect manner, the main constituent of the India elevated UML-NC coalition have told Yadav point blank that they will “recognize” the MJF team led by Gachhedar.

Gachhedar is talked to have with him some 32 plus CA members and is in a comfortable majority which, if need be, is sufficient enough to split the party and receive recognition from the Nepal Election Commission.

Yadav claims the otherwise but no body is listening to his plea.

Now a word about why Ambassador Sood pressed Yadav hard? What could have been the motive in seeking the support of the MJF for the new coalition under Mr. Defeated Nepal?

Sood’s spies told him that Upendra Yadav is a die hard Maoist. (Prachanda in a recent interview has said that he sent Yadav to take the charge of the Madhesh and Yadav acted as per Prachanda’s instructions).

Upendra’s summary denial of his party’s support to UML-NC coalition could be seen in this light.

Now that Yadav has been cornered by his own party men thus what could be expected from Yadav is that he will join the hands of the Maoists and take revenge from the establishment which harassed him on May 15, 2009. In the process, he will first destabilize the Mr. defeated Nepal’s coalition.

Several things have come to the open.

Firstly, with this sad episode, it could be stamped that Gachhedar and his team possess Indian bend and were willing to support the UML-NC coalition for a variety of seen and unseen reasons.

Secondly, Upendra Yadav is still a radical communist and thus by extension the bete noir of the Indian establishment.

Thirdly, Sood’s unwarranted penetration has virtually split the MJF party.

Fourthly, Sood sowed the seeds of MJF party split on May 15, 2009, the day he forcefully entered into the private room of Upendra Yadav.

Fifthly, it has also become clear now that the friends of Gachhedar who enjoyed dinner at the Indian embassy found it comfortable to associate with Gachhedar for seeking Indian blessings time permitting.

Sixthly, No wonder then analyzing all these events, the Maoist students June 7, 2009, demanded that Ambassador Sood be sent back to New Delhi at the earliest. Some Maoist CA members too demanded that Sood be told to pack.

But is Upendra a lost case now? Perhaps not.

He has already flexed his muscle and the likelihood remains that his party may create added problems for this lame duck Mr. defeated Nepal’s government.

Let’s see how Upendra Yadav expresses his anger towards Sood’s Delhi regime in the days ahead.

But Upendra is likely to be saved by the Nepal laws that govern the functioning of the political parties.

The article 67(4) of the Interim Constitution now in force clearly states that “ if one no longer remains the member of a political party or if the party informs to the concerned bodies that he or she remains no longer with the party then the CA membership may be made null and void.

This is the last weapon, but a Himalayan one, which could tame the erratic Gachhedar team.

How Gachhedar and his team come to terms with the MJF president will have to be watched.

More tongue chewing events perhaps will follow. Keep your fingers crossed.

2009-06-10 09:14:23

source:

http://www.telegraphnepal.com/news_det.php?news_id=5572&PHPSESSID=dd44599af59d78c919e181a965825bf1

मुस्ताङमा सामरिक गतिविधि तीव्र

मुस्ताङमा सामरिक गतिविधि तीव्र

२१-जेठ-२०६६,बिहिवार

सम्मेलनपछि विदेशी जासुसरुको बिगबिगी मुस्ताङ। दक्षिण र पश्चिमको प्रतिनिधित्व गर्ने भारतीय राजदूत राकेश सुद र युरोपेली युनियन, अमेरिकालगायत देशका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूको सम्मेलन सकिएपछि मुस्ताङ नयाँ सामरिक महत्वको केन्द्र बनेको आभाष हुन थालेको छ। नेपाली सुरक्षा प्रशासनले प्रतिजासुसी इकाई सक्रिय तुल्याउन नसके पनि विभिन्न वैदेशिक जासुसी संस्था र संयन्त्रहरूले आफ्ना गतिविधि तीव्र पार्न थालेका छन्। यसै सिलसिलामा उत्तरी सीमानाको छिमेकी राष्ट्र चीनले नेपालको उपल्लो मुस्ताङ सीमावर्ती छोसेर र लोमान्थाङ क्षेत्रमा गुप्तचर निगरानी बलियो तुल्याएको छ। स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा प्रदर्शन र आत्मसमर्पण गरिसकेका खम्पाहरू पुनःसक्रिय हुनसक्ने आशङ्कामा निगरानी केन्द्रित छ। सादा पोसाकका चिनीयाँ प्रहरीले लोमान्थाङ, छोन्हुप र छोसेर लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा उपस्थिती तीव्र पारेका छन्। त्यहाँ उनीहरूको दैनिक गस्ती हुन्छ। 'गत फागुनदेखि नेचुङ नाका बन्द गरि चिनीयाँ सैनिकले गस्ती बढाएका छन्' छोसेरका टासी गुरुङले भने –'प्रत्येक हप्ता दुई/तीन जना सैनिक गुप्तचर आउने गरेका छन्।' चिनीयाँ गुप्तचरहरूले तिब्बती लुकेको आशङ्कामा सोधपुछ पनि गर्ने गरेका छन्। 'तिब्बती छन् कि छैन भनेर सोध्न आउँछन्' गुरुङले भने –'विशेषगरि दलाई लामाका अनुयायी भएको पाए उनीहरूले छाड्दैनन्।' तिब्बतका व्यापारी र भेडाच्याङ्ग्रा व्यवसायी पनि गुप्तचरका रुपमा लोमान्थाङ आउने गरेका छन्। पूर्व तिब्बतीहरूलाई पनि गुप्तचरको रुपमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ। उपल्लो मुस्ताङस्थित सात गाविसको प्रशिद्ध पर्व तेन्चीको बेला चीनले लोमान्थाङमा गुप्तचर सक्रियता बाक्लो तुल्याएको थियो। चिनीयाँ सीमा प्रशासनका कर्मचारीहरू पनि निर्वाध उपल्लो मुस्ताङको भ्रमणमा आउने गरेका छन्। 'धेरै प्रहरी र कर्मचारीहरू चिनीयाँ गाडीहरू लिएर घुम्न आउँछन्' गुरुङले भने –'अधिकांशलाई मैले चिनेको छु।' यतिबेला लोमान्थाङ क्षेत्रमा चिनीयाँ कार, मोटरसाइकल, ट्रयाक्टरहरू गुडेको देख्न पाइन्छ। 'कतिपय चिनीयाँ व्यापारीहरू खाद्यान्न लिएर आउँछन्' स्थानीय झेवाङ विष्टले भने –'महिनाको एकपटक लोमान्थाङ दरबारमा भए राजारानी नभए त्यहाँका कर्मचारीसँग भेट भइरहन्छ। उनीहरूले नेपाली भूमिमा रातचाहिं बिताउँदैनन्।' तर, चिनीयाँ सेनाले गत हिउँदमा तिब्बतको धोङवासेनमा भएको मुस्ताङ र तिब्बत प्रशासनबीचको आठबुँदे सहमतिको उल्लंघन गर्दै नेपालीलाई सीमा प्रवेशमा रोक लगाएको छ। परिचयपत्रका आधारमा दुबै क्षेत्रका बासिन्दालाई निर्बाध सीमा प्रवेश गर्न दिइने सहमति भएको थियो। चीनको उक्त कदमको स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका छन्। 'खाद्यान्नदेखि सबै सामाग्रीकालागि हामी तिब्बतमा निर्भर हुनुपर्छ' विष्टले भने –'यसबाट हामीलाई अन्याय भएको छ।' 'हामीलाई परिचय पत्र खोजेर पस्न दिइँदैन तर चिनीयाँहरू बिना परिचयपत्र निर्वाध आवतजावत गर्छन्' गुरुङले भने –'समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रशासनको ध्यान जानु जरुरी छ।' यसअघि बेइजिङ ओलम्पिकताका चिनीयाँ सेनाले सीमा क्षेत्रमा तारबार गरेपछि उपल्लो मुस्ताङमा खाद्यान्न सङ्कट सिर्जिएको थियो। तर, यसले बन्यजन्तुको आवतजावत र जैविक मार्ग सङ्कटमा पर्ने भन्दै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना (एक्याप)ले चर्को विरोध गरेपछि सो तारबार हटाइएको थियो। दलाई लामा भारत निर्वासनको ५० वर्षगाँठको बेलादेखि नै चीनले नाका कडाइ गरेको तथा उपल्लो मुस्ताङमा गुप्तचर निगरानी बलियो तुल्याएको हो। त्यसबेला देखि नै चिनीयाँ सुरक्षाकर्मीेले नेपाली भूमिमा पसेर गुप्तचर निगरानी र सम्बन्ध बढाएका हुन्। सीमा प्रहरी चौकी लोमान्थाङ र चिनीयाँ प्रहरीबीच त तिब्बती लुकेको थाहा भए खबर गर्ने र मित्रता प्रगाढ बनाउने सहमति भएको छ। गतवर्ष चिनीयाँ प्रहरीको निम्तोमा तिब्बतमा भएको बैठकमा भाग लिन सीमा प्रहरी चौकी लोमान्थाङबाट प्रहरी अधिकारीहरू त्यहाँ गएका थिए। चीनको सीमा प्रशासन र सीमा प्रहरी लोमान्थाङबीच वार्ता भएको थियो। चिनीयाँ गाडीमै चढेर लोमान्थाङका प्रहरीहरू त्यहाँ गएका थिए। 'तिब्बती लुकेको, प्रदर्शन भएको थाहा पाए वा पक्राउ गरे हामीलाई फोन गर्नुस' चिनीयाँ प्रहरीको भनाइ उद्धृत गर्दै सीमा प्रहरी चौकी छोसेरका प्रहरी प्रमुख देब गुरुङले भने –'फोन गरेको बिल पनि राख्नुुस, पैसा दिउँला भनेका छन्।' प्रहरीले पनि चिनीयाँ आग्रहमा गुप्तचर सक्रियता कडा तुल्याएको छ। 'कहिलेकाहीं आफनै देशका गाडीहरू लिएर आउँछन्' गुरुङलेे भने –'कुराकानी हुन्छ र उनीहरूले शताव्दीयौंदेखिको मित्रता अझै कसिलो बनाउनुपर्ने बताउँछन्।' स्रोतका अनुसार चिनीयाँ प्रहरीले लोमान्थाङको नेपाली प्रहरीलाई डिजीटल र साधारण प्रविधिका क्यामेराहरू तथा निश्चित रकम पनि उपलब्ध गराएको छ। 'नेपाली प्रहरीको कुनै भूमिका छैन' एक स्थानीय बासिन्दाले भने –'अपराध नियन्त्रण गर्ने काम हो भने गाउँकै मुखियाले गरिहाल्छन्, खासै भूमिका छैन।' चिनीयाँ सक्रियता ह्वात्तै बढेपछि छोसेरमा रहेको सीमा प्रहरी अहिले लोमान्थाङ सारिएको छ। सीमामा रहेको सीमा प्रशासन पनि अहिले बन्द छ। लोमान्थाङमा प्रशासनको साइनबोर्ड झुन्डाइएपनि कर्मचारी अहिले सदरमुकाम जोमसोममा छन्। सीमाक्षेत्रमा चीनले बढाएको सक्रियताप्रति नेपाली गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कुनै चासो देखाएको छैन। जोमसोम स्थित अनुसन्धानको जिल्ला शाखा चिनीयाँ सक्रियताप्रति उदासिन छ। जिल्लामा प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत भीमबहादुर कार्कीसहितको तीनजनाको दरबन्दी छ। सीमा प्रशासन नहुँदा चिनीयाँ सक्रियता बढेको स्थानीय बासिन्दाको भनाई छ। 'सीमा प्रशासन नहुँदा यसको मार यहाँका बासिन्दाले खेप्नुपरेको छ' छोसेरका प्रहरी प्रमुख गुरुङले भने। चिनीयाँ सुरक्षाकर्मीका सामुन्ने प्रहरीको भूमिका नदेखिएको प्रति स्थानीय बासिन्दा असन्तुष्ट छन्। तिब्बतको धोङ्बासेन जिल्ला र मुस्ताङबीच यही हिउँदमा जोमसोममा हुने भनिएको पूर्वनिर्धारित बैठकमा ढिलाइ भएको छ। यसले सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा सर्वाधिक मारमा छन्। चीनबाट खाद्यान्न आयात र पशुपालन गर्न उनीहरूलाई कठिनाइ भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुन्दरराज अर्यालले आर्थिक अभावले वार्तामा ढिलाई भएको बताए। 'उनीहरूलाई हेलिकोप्टरमा यहाँसम्म ल्याउने बजेटको अभावले बार्तामा ढिलाई भएको हो' उनले भने –'हामी छिट्टै गर्ने प्रयासमा छौं।' -- Sambodhan S source: http://www.weeklynepal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24058