नजितीकनै मन्त्री
दुर्गा खनाल
तर उनको आकांक्षा ठीक उल्टो भएको छ । कारण हो, आफंैले हराएका व्यक्ति मन्त्री । र, तिनै मन्त्रीलाई जनताको गुनासा सुनाउन जानुपर्ने बाध्यता । उनले चुनाव हराएका डिल्ली महत शान्ति तथा पुनर्निर्माण राज्यमन्त्री भएका छन् ।
'आफैंसँग हारेको व्यक्ति मन्त्री हुँदा विधिकै उपहास भएजस्तो लाग्यो,' उनी भन्छन्, 'निराशा र हीनताबोध जगायो ।' महत मन्त्री भएपछि जिल्लावासीका समस्या बोकेर जानुपर्दा भण्डारीलाई अप्ठेरो पनि लाग्यो । 'एउटै जिल्ला भएकाले स्थानीय व्यक्तिसँग म पनि भेट्न गएँ,' माओवादीका सभासद भण्डारीले भने ।
काठमाडौं ४ बाट निर्वाचित कांग्रेसकी सभासद सुप्रभा घिमिरेलाई पनि यस्तै पीडा छ । उनीसँग चुनाव हारेकी एमालेकी उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी रक्षामन्त्री बनेकी छन् । 'यस्ता घटनाले जनमतको कदर भएन भन्ने लाग्छ,' घिमिरे भन्छिन् , 'यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपहास भएको छ ।'
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका रामचन्द्र कुशवाहा शिक्षामन्त्री बनेपछि पर्सा ३ का कांग्रेस सभासद अजयकुमार चौरसियालाई सयौं जिल्लावासीले टेलिफोन गरे । झन्डै ५ हजार मतको अन्तरमा हराएको व्यक्ति मन्त्री बन्दा उनी आफंै पनि चकित परे । 'अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो, त्योभन्दा बढी जिल्लावासीको धेरै गुनासो मैले सुन्नुपर्यो,' उनले भने । चौथो चरणको मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्ममा मन्त्री संख्या ३० पुगिसकेको छ । तर तीमध्ये १० जना गैरसभासद छन् । अन्य बाँकीमा पनि प्रत्यक्ष चुनाव जितेका ११ जना मात्र
छन् । समानुपतिक सिटबाट सभासद बनेका ९ जना शक्तिशाली मन्त्री छन् ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल आफैं पनि दुई ठाउँबाट चुनाव हारेका व्यक्ति हुन् । तर उनी पछिल्लो समयमा सबै राजनीतिक दलको आग्रहमा मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत सभासद भए ।
छ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री भएको एमालेबाट एकजना गृहराज्यमन्त्री रिजवान अन्सारीमात्र प्रत्यक्ष चुनाव चितेका हुन् । नौमध्ये पाँच गैरसभासद छन् । त्यसभित्र चुनावै नलडेका रवीन्द्र श्रेष्ठ सामान्य प्रशासनमन्त्री र जितबहादुर गौतम सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री भएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित तीनजना मन्त्री
छन् । गृहमन्त्री भीम रावल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेल, अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पार्टीको समानुपातिक कोटाका सभासद हुन् ।
रक्षामन्त्री विद्या भण्डारी काठमाडौं ४, शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङ धनकुटा १, राज्यमन्त्री डिल्ली महत जुम्ला निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । उनीहरूले सरकारमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन् । सभासद नभएका र निर्वाचन हारेकालाई मन्त्री बनाइएको भन्दै एमाले संसदीय दलको बैठकमा सभासदहरूले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र प्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए । केही सभासदले जनतामा नराम्रो सन्देश गएको भन्दै त्यसले पार्टीको प्रतिष्ठामा समेत आँच आउने बताएका थिए ।
उत्ता कांग्रेसबाट पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने सुजाता कोइराला गैरसांसद हुन् । सुनसरी ५ बाट चुनाव हारेकी उनले अहिले शक्तिशाली परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् । कांग्रेसकै कैलाली ३ बाट हारेका चन्द्रसिंह भट्टराई ऊर्जा राज्यमन्त्री छन् । चारजना प्रत्यक्ष चुनाव जितेका छन् भने अन्य तीन जना समानुपातिकबाट सांसद भएका व्यक्ति मन्त्री छन् । मधेसी जनअधिकार फोरमबाट मन्त्री भएका तीनै जना भने प्रत्यक्ष चुनाव चितेका सांसद हुन् । उता तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले पर्साबाट पराजित रामचन्द्र कुशवाहालाई शिक्षामन्त्री बनाएको छ । तीबाहेक अन्य तीन जना भने सभासद छन् ।
मालेबाट मन्त्री बनेका डम्बर श्रेष्ठ र मानबहादुर शाही तथा राप्रपाका दीपक बोहरा पनि गैरसभासद हुन् । उनीहरू संविधानसभा चुनावमा उम्मेदवारसमेत थिएनन् ।
त्यसो त अन्तरिम संविधानले मन्त्री हुन सभासद नै हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन । तर पनि जनअनुमोदन नपाएका व्यक्तिहरूकै भीड मन्त्रिमण्डलमा हावी गराउनु ठीक नभएको राजनीतिकशास्त्री र विश्लेषक बताउँछन् ।
'लोकतन्त्रको भावनालाई यसले प्रतिविम्बित गर्दैन,' राजनीतिकशास्त्री प्राध्यापक डा. लोकराज बरालको भनाइ छ, 'सबैलाई निरुत्साहित गर्ने खालको पद्घति विकास गर्न खोजिँदैछ ।'
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ गैरसभासद मन्त्री बन्ने होडबाजीलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको क्षयीकरणको रूपमा टिप्पणी गर्छन् । 'लोकतन्त्र र निर्वाचनकै उपहास हो,' उनी भन्छन्, 'अनिर्वाचितहरूले नै शासन गर्ने हो भने त किन त्यति ठूलो आन्दोलन चाहिन्थ्यो र ? राजाकै शासन थिएन र ?'
२०४७ सालको संविधानमा मन्त्री बन्न तत्कालीन प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभाको सांसद हुनुपर्ने प्रावधान थियो । सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री भए ६ महिनाभित्र कुनै न कुनै रूपले प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । अन्तरिम संविधान बनाउँदा सांसद हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाइयो । 'अब नयाँ संविधानमा पुनः यस्तो व्यवस्था राख्नु हुँदैन,' कांग्रेस सभासद चौरसिया भन्छन्, 'यसलाई निरन्तरता दिने हो भने जनअनुमोदित व्यक्तिहरू सधैं छायामा पर्छन् ।'
मन्त्रिमण्डलमा गैरसभासदएमाले
विद्या भण्डारी, रक्षा
रकम चेम्जोङ, शान्ति
रवीन्द्र श्रेष्ठ, सामान्य प्रशासन
डिल्ली महत, शान्ति राज्यमन्त्री
जितबहादुर गौतम, प्रशासन राज्यमन्त्री
कांग्रेस
सुजाता कोइराला, परराष्ट्र
चन्द्रसिंह भट्टराई, ऊर्जा राज्यमन्त्री
माले
डम्बर श्रेष्ठ, भूमिसुधार
मानबहादुर शाही, भूमिसुधार राज्यमन्त्री
तमलोपा
रामचन्द्र कुशवाहा, शिक्षा
Posted on: 2009-06-26 21:22:56
source:
