सिंचाइ मन्त्रालयमा एक्लो कर्मचारी
काठमाडौं, असार २३ (नागरिक)- एउटा मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवमात्रै ! हो, जलस्रोतबाट झन्डै चार साताअघि विभाजित भएको सिंचाइ मन्त्रालयमा अझै पनि मन्त्री बालकृष्ण खाँड र सचिव उमाकान्त झामात्र छन्।
'म मन्त्रालयकै एक्लो कर्मचारी हुँ,' आफूलाई भेट्न आउने जोकोहीलाई सचिव उमाकान्त झा भन्न थालेका छन्, 'कर्मचारी, फाइल र स्रोत साधनबिनाको सचिव भएको छु।'
सरकारले मन्त्रालय बनाइएको करिब चार सातासम्म कर्मचारी, फर्निचर र स्रोत साधन उपलब्ध गराएको छैन।
सत्तारूढ दललाई मन्त्रालयको भागबण्डा पुर्याउन जलस्रोतलाई फुटाएर ऊर्जा र सिंचाइ मन्त्रालय बनाइएको हो। ऊर्जामा दरबन्दी भएका सहायक र श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई केही दिनका लागि ल्याएर मन्त्री र सचिवको सचिवालयमा काम लगाएको छ। उनीहरू सिंचाइका कर्मचारी भने होइनन्।
नयाँ मन्त्रालयलाई कोठा छुट्याइए पनि मन्त्री र सचिवको कोठामा मात्रै फर्निचर छन्। मन्त्री र सचिवकै टेबुलमा कम्प्युटर छैन। कम्प्युटरको अभावमा उनीहरूले काम गर्नमात्र पाएका छैनन्, इन्टरनेट र इमेलसमेत हेर्न पाएका छैनन्।
सचिव झा अहिले कर्मचारी, फाइल र स्रोत साधनबिनाका सरकारका सचिव भएका छन्। कार्यालय सञ्चालनका लागि स्रोत साधन नभएको कारण लेटर प्याड छाप्नेदेखि सामान्य कार्यालय संचालनका लागि समेत अप्ठ्यारो परेको झाले बताए।
कर्मचारी नभएका कारण मन्त्रालयबाट कुनै काम हुन सकेको छैन।
जलस्रोतमा रहेका सबै कर्मचारी र फर्निचर, स्रोतसाधन ऊर्जाले प्रयोग गर्दै आएको छ भने सिंचाइ मन्त्रालय मन्त्रिपरिषद्ले कसेले पैसा दिएला र जोहो गरौंला भनेर बसेको छ।
स्रोतका अनुसार सिंचाइ मन्त्रालयका लागि बजेट नभएकाले पनि कार्यालयलाई फर्निचर, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन।
मन्त्रालयले कार्यालयका लागि फर्निचरलगायतका स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न ९८ लाख रुपैयाा दिन माग गर्दै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ।
'मन्त्रिपरिषद्ले बजेट स्विकृत नगरी मन्त्रालयमा केही पनि काम हुन सकेको छैन' स्रोतले भने।
सरकारले सिंचाइ मन्त्रालयलाई ५९ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। सिंचाइले निजामती किताबखानामा ती दरबन्दी दर्ता गर्न पत्र पठाएको छ। दर्ता भएपपछि सामान्य प्रशासनसित कर्मचारी माग गरी आपूर्ति गरिनेछ।
स्वीकृत दरबन्दीमा सचिवसहित तीन सहसचिव, सात उपसचिव, ११ साखा अधिकृत र ३६ सहायकस्तरका कर्मचारी छन्। मन्त्रालयमा प्रशासन, योजना तथा कार्यक्रम र नीति तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखा रहनेछन्। तीन सहसचिव महाशाखा प्रमुख रहनेछन्।
मन्त्रालय फुट्दा जसरी ऊर्जा र सिंचाइ छुट्ट्याइएको छ, त्यसरी नै मन्त्रालयका तला र कोठासमेत दुई मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगलाई बाँडिएको छ। मन्त्रालय कहाँ राख्ने भन्ने विवाद भने बल्ल टुंगो लागेको छ। जलस्रोत मन्त्रालय रहेको भवनको चौथो तला र तेस्रो तलाको आधा भाग सिंचाइ मन्त्रालयको भागमा परेको छ। बाँकीमा भने उर्जा मन्त्रालय बस्ने भएको छ।
source:
http://www.nagariknews.com/economy/hydro-power/2666-2009-07-07-03-30-43.html
