Monday, October 24, 2011

baburam bhattarai India visit

PM’s india visit: Row almost ‘derailed’ communiqué

  • Both sides insisted on a list of things to be included in it


Otherwise a very cordial and candid delegation talks between Nepal and India during Prime Minister Baburam Bhattarai’s four-day visit to India, the discussions turned tense and bitter towards the end as both the sides insisted on a list of things that they wanted to include in the joint communiqué before wrapping up the official visit.

The differences appeared so irreconcilable that agreeing on a common draft of the communiqué seemed difficult by the end of the visit, an official said.

While the Indian side wanted a reference to a new Consulate Office in Nepalgunj, the Nepali side was dead-set against it and instead was pushing for the inclusion of the revision of the 1950 treaty, according to senior Nepali officials involved in finalising the document.

While the Nepali officials were fuming with anger, Indian officials were insisting that no joint communiqué be released with Nepal agreeing to the consulate issue. It took intervention from the highest level to end the row, officials said.

Earlier, a draft of the joint communiqué prepared by the Indian side had mentioned that India took up the issue of setting up a consulate office in Nepalgunj and that New Delhi was awaiting a final response from the Nepali side. But Nepal’s proposal on reviewing or replacing the 1950 treaty was not included in the draft.

“After several round of negotiations with the South Block officials, we were finally able to include the 1950 treaty issue,” an official in Bhattarai’s delegation said.

The resolution did not come so easily. As Bhattarai and the rest of the delegation left for Dehradun on Sunday morning, Deputy Prime Minister and Foreign Minister Narayan Kaji Shrestha and Finance Minister Barshaman Pun stayed in Delhi to finalise the joint communiqué.

When the two sides stuck to their positions, both Shrestha and Pun called Maoist Chairman Pushpa Kamal Dahal for advice. Dahal told them to stay the course and reject the Indian draft.

“Yes, we rejected the idea of setting up an Indian consulate in Nepalgunj,” Pun told the Post, adding, “We did not se any valid reason behind the Indian request. Moreover, our volume of business with India taking place from the Nepalgunj entry point is comparatively small.”

“Later, the Indian side was convinced and it withdrew its demand,” Pun added.

Officials involved in the negotiations had approached the Foreign Minister Shrestha first and briefed him on the Indian demand. Shrestha confirmed the events.

Shrestha also stood firm against the Indian proposal, while asking Nepali officials to ensure that the 1950 treaty was included.

The issue remained unresolved until Bhattarai returned from Dehradun and intervened. He called on senior Indian officials including Foreign Secretary Ranjan Mathai. The prime minister’s intervention led to the Indian side dropping their demand, said a senior Nepali government

official.

An Indian embassy official in Kathmandu had no knowledge of the incident in New Delhi, but insisted that the Nepali side also wanted to set up a Nepal Tourism Board office in Delhi.

source:

http://www.ekantipur.com/2011/10/25/top-story/pms-india-visit-row-almost-derailed-communiqu/342734.html


Wednesday, September 14, 2011

The conservative assault

The conservative assault

Ringside View

Prashant Jha


The relentless assault at the Maoist-Morcha alliance is astonishing in its breadth and intensity. Given PM Baburam Bhattarai’s popularity, even his most dire opponents hesitate to criticise him for fear of losing their own credibility. Thus, the antagonism has been directed primarily at the four-point agreement, and Madhesi parties.

Sample a few instances.

The People’s Review, a self declared ‘nationalist’ paper, published a short item titled ‘A “Dhoti” in Army HQ?’ With an unmistakable condescending tone, it mentioned that ‘a person clad in either a dhoti or a kurta saluwar, not a daura saluwar’ will become defence minister. Only half in jest, it quotes someone as saying that the NA ‘deserves it’ for abandoning the king. At one’s kindest, the item can be ignored as the residual remains of older exclusivist nationalism.

Move to a more ‘liberal’ magazine, Himal Khabarpatrika (HKP), whose latest cover story is propaganda masquerading as reportage. We are told Madhesis do not want Madhes but instead want a province that is connected with the hills and the Himal. And so, Madhesi parties are betraying their people by pushing for a Madhes state. (Incidentally, there is an agreement on ‘autonomous state’ in the four-point agreement, but not on an ‘autonomous Madhes state’ as has been falsely, but widely, reported.)

Now, that can be someone’s view and it merits a reasoned debate, but to portray it as the overwhelming sentiment in Tarai is taking liberties with truth. The majority in the eastern plains—the dateline of the report—want boundaries on an east-west, and not a north-south, basis. Even NC, the most cautious of parties, has created provinces on an east-west basis in its proposed federal map. This should give people an idea of the popular opinion.

Madhesis suspect that connecting their region with the hills will once again mean domination of pahadis, and see it as a conspiracy to weaken and divide the Tarai. They also feel it will deprive them of being able to build closer links with people who share their way of life and culture. There is, however, flexibility about the number of provinces.

This does not mean that the hills and Tarai will not be able to take advantage of each other’s strengths, as the report tries to project. The rest of the country will use the border with India for trade and travel; people from Tarai will continue to seek opportunities in Kathmandu; industries will use raw material and labour from across the country; there will be flow of agricultural and other commodities; students and patients will use educational

and health facilitates in other provinces; revenue and expenditure will be

shared. With better transport, inter-provincial links based on comparative advantages will become stronger and the process of ‘national integration,’ while giving identities and regions their own space, will deepen.

An editorial in the same issue of Himal Khabarpatrika, and an op-ed piece by lawyer Tika Ram Bhattarai in Kantipur on Tuesday, takes the deceit further, by stoking paranoia about possible disintegration because of the four-point deal. When HKP’s favorite ‘democratic leader’ G P Koirala signed the eight-point agreement which provided for an ‘autonomous Madhes province,’ there was no such reaction of outrage. But when the Maoists and Madhesis sign an agreement on ‘autonomous states,’ it becomes a threat to national integrity.

The ‘autonomy’ business is anyway exaggerated by all sides: There is agreement in the CA on the division of powers between the centre and the states, where the centre remains far more powerful. Neither does the four-point agreement accept ‘ethnic provinces’. Even if the reference to self determination is included in the final constitution, there is an evolving political consensus that it will not include the right to secede. In any case, how many times do Madhesis have to prove that they do not want to split, and their demand for inclusion is in fact a desire to be a part of the state apparatus?

Tika Ram Bhattarai’s argument is riddled with similar contradictions.

He has a problem with making Nepal Army more inclusive; he does not like the fact that the dress of all communities in Nepal, and not just the one his community can relate to, have been declared national dress. But he does not want disintegration. The message is simple—he wants ‘national unity’ exactly on terms set by the older regimes where Madhes was a part of Nepal, but Madhesis were not equal Nepalis allowed to retain their identity.

With rhetorical flourish, he asks, ‘Will we be able to hand over the whole of Nepal that our ancestors gave us to future generations?” Yes, you will be able to do so but only if you accept federalism, inclusion, and reconcile yourself to the fact that people from other communities will become decisive political players. If you want the Tarai, but not those who live there, you can forget it.

Another line of attack has hovered around how this Maoist-Morcha alliance is ‘unnatural’. A deal between NC and Maoists in 2005, after a decade of butchering each other’s cadres, is ‘natural’; an understanding between the ‘UML and Maoists’ after calling each other social fascists and ultra left adventurists is ‘natural’; agreement between NC and UML whose constant squabbles destroyed democracy in the 90s is ‘natural’; an alliance of NC and Madhesi leaders, most of whom deserted NC for its indifference to Madhesi issues, is ‘natural’; but an understanding between the Madhesi Morcha and the Maoists—two forces who, at least, share a similar agenda of state restructuring—is ‘unnatural’?

Others question the ‘opportunism’ of Madhesi parties. In a note to a mailing list, besides doubting the ‘nationalist’ credentials of Madhesi parties and their stance on issues like citizenship, former CIAA director Surya Nath Upadhyay says, “Discipline and decency has never crept in their mind.” And discipline and decency are the hallmark of Upadhyay’s former left parties? Agreed, Madhesi parties are ‘power hungry’. But then what about GPK, whose lust for power led to the downfall of each government that did not include him? What about Madhav Nepal, who begged the king to make him PM? And what about Prachanda, who spent the last two years striving to return to power? What else is politics but struggle for state power? The double standard deployed by the capital’s intelligentsia for people they like and disapprove of is stunning.

At its root, the anger in sections of Kathmandu stems from the fear of deepening democratisation and inability to refigure their conception of

nationalism. Given the logic of demography, power will continue to shift towards the plains, and among those who were marginalised earlier. ‘Saviours of democracy’ should understand this simple fact of democratic politics. The trouble is Nepal’s ‘democrats’ fear the Nepali people, and popular aspirations, the most. As a Madhesi friend said, “This reaction only shows the success of regional politics. For the first time, the others are jealous, irritated and scared. Let them once feel what we have gone through all our lives.”

source:

http://www.ekantipur.com/2011/09/14/oped/the-conservative-assault/340758.html


Tuesday, September 13, 2011

माओवादीले जस लिने कांग्रेस-एमालेको डर

शान्ति प्रकृयामा भट्टराईको गति किन घट्यो ?

'माओवादीले जस लिने कांग्रेस-एमालेको डर'

२७ भदौ, काठमाडौं । आफ्नै पार्टीको चर्को बिरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री हुनासाथ डा. बाबुराम भट्टराईले शान्ति प्रकृया सक्न तिब्ररुपमा काम अघि बढाएपनि पछिल्लो एक साता त्यसमा खासै गति देखिएको छैन् ।

माओवादी हतियार भण्डारण गरिएको कन्टेनरको चावी सरकारलाई बुझाएर त्यसको प्रारम्भ गरेका प्रधानमन्त्रीले तत्कालै लडाकूको बर्गिकरण थाल्ने बताएको भएपनि अहिलेसम्म वर्गिकरण अगाडी बढ्न सकेको छैन् । बरु प्रधानमन्त्री भट्टराई शान्ति प्रकृयालाई छाडेर शासकीय सुधारका काममा पो केन्द्रीत भएका हुन कि जस्तो देखिन थालेको छ ।

तर, माओवादीले भने आफ्नो पार्टी कुनै पनि सर्तमा शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्न लागेपनि कांग्रेस र एमालेले पूर्व सहमतिबाट पछि हट्दै नयाँ नयाँ सर्त राख्न थालेपछि शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको बताउँछ । दुई दलले लडाकू बर्गिकरणमा समेत अबरोध गरेका छन भने शान्ति प्रकृया नसकिएसम्म संबिधान बनाउन नपाइने भन्दै अडान लिइरहेका छन् ।

यसअघि जेठ १४ मा संविधानसभाको म्याद थप्दा नेपाली कांग्रेस ६ हजार लडाकू समायोजन गर्न सहमत भएको थियो । उसको एउटैमात्र सर्त थियो-’कन्टेनरको चावी सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।’ झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा रहँदा एमालेले ७ देखि ८ हजारसम्म लडाकू समायोजन गर्न सकिने, लडाकूका लागि मापदण्ड फेर्ने, ५ देखि ७ लाख रुपैयाँ पुनस्थापना प्याकेज दिने लगायतमा सहमति जनाएको थियो । तर, भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनासाथ कांग्रेस र एमाले दुवैले चार हजारभन्दा लडाकू समायोजन हुन नसक्ने, पुनस्थापना हुन चाहानेलाई ३ लाख रुपैयाँ दिने र तत्कालै हतियार बुझाउनुपर्ने सर्त राखे । पहिले महानिर्देशनालयको प्रस्तावलाई स्वागत गरेको कांग्रेस अहिले त्यसलाई मान्न नसकिने बताइरहेको छ ।

‘अहिले माओवादी र प्रधानमन्त्री भट्टराई शान्ति र संविधान निर्माणमा प्रतिवद्ध देदिएका छन्’ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भन्नुभयो-’तर, कांग्रेस र एमाले पूर्व सहमतिहरुबाट समेत पछाडी हटेका छन् । कतै उनीहरु शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न नचाहेको हो कि भन्ने आशंका उठेको छ ।’ बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया पूरा गरी संविधान निर्माण गरे माओवादीले जस पाउँछ भन्ने कांग्रेस र एमालेको डर छ । ‘अहिले कांग्रेस र एमालेमा माओवादीले शान्ति र संविधान निर्माण पूरा गरेर जस लिने भयो भन्ने डर देखिएको छ’ श्रेष्ठले भन्नुभयो-’सबै विषयमा लिचिलो भएर आउँदा पनि टाँगै मुनी छिराउनु खोज्नु भनेको शान्न्ित प्रक्रिया भाड्न खोज्नु हो ।’

माओवादीले पनि कांग्रेस र एमालेले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न नचाहेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेको छ । ‘अहिले हामीले शान्ति र संविधान निर्माण पूरा गर्न प्रतिवद्ध भएर आएका छौं’ माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले भन्नुभयो-’तर, विगतमा भएका सहमतिलाई समेत उल्टाएर कांग्रेस र एमालेले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न नचाहेको देखिएको छ ।’ शान्ति प्रक्रिया सहमतिबाट मात्र अगाडि बढाउनु पर्ने वाध्यकारी प्रावधान रहेको भन्दै उहाँले कांग्रेस र एमाले सहमतिमा आउनु पर्ने बताउनु भयो ।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा अनौपचारिक सहमति भएका बिषयमा शान्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र संविधान निर्माण गर्ने कांग्रेसको अडानका कारण माओवादी थप सशंकित भएको छ । आफ्ना लडाकू र हतियार राज्यलाई बुझाएपछि कांग्रेस र एमालेले संविधान निर्माणमा कर्नरमा पर्ने वा संविधान नै नबनाउने हो कि भन्ने उसको आशंका छ । तर राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ भने यसले माओवादी मात्र नभई कांग्रेस र एमालेलाई नै विनासको वाटोमा लैजाने देख्नु हुन्छ । ‘माओवादीलाई सफल हुन नदिने नाममा मुलुकलाई नै असफल पार्ने प्रयास भइरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो-’यसले कांग्रेस र एमालेलाई नै विनासको वाटोमा लैजान्छ । जनताले वुझिएरहेका छन् शान्ति र संविधानमा कहाँबाट अबरोध भइरहेको छ भनेर ।’

कांग्रेस नेता एवं विशेष समितिका सदस्य रामशरण महत भने यसलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ । माओवादीको आन्तरिक कारण शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो-’यो माओवादीको शब्दजाल हो । विगतमा भएका सहमतिअनुसार शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माओवादी तयार भए सबै कुरामा सहमति हुन्छ ।’ माओवादीले आफ्ना लडाकू र हतियार राखेर नै संविधान जारी गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ ।


source:

http://www.onlinekhabar.com/2011/09/13/87452.html


Monday, August 29, 2011

राति २ बजेसम्म सक्रिय प्रचण्ड

राति २ बजेसम्म सक्रिय प्रचण्ड

नेत्र पन्थी/नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ११ भदौ

'बाबुरामलाई अरूले समर्थन गर्छन्, तर प्रचण्डले रोक्छन्' राजनीतिक वृत्तमा मान्यता थियो । उनी उम्मेदवार भए सहयोग गर्छन् भने कांग्रेस र एमाले बाबुरामको प्रतिस्पर्धामा उत्रिए, तर सहयोग गर्दैनन् भनेका अध्यक्ष प्रचण्ड रातदिन खटिए । आफ्ना सहयोद्धालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राति २ बजेसम्म खटिए ।

झलनाथ खनालले राजीनामा गरेपछि डा. भट्टराईलाई सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले १० दिन खर्च गरे । सहमतीय नबन्ने पक्का भएपछि माओवादीको स्थायी समिति बैठकले डा. भट्टराईलाई नै अगाडि सार्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि बुहमतीय सरकारको भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउने मिसनमा लागिरहेका थिए प्रचण्ड । तर, सहयोगी भनिएको एमालेले साथ नदिने स्पष्ट भएपछि शनिबार राति निर्णायक वार्तामा जुटे प्रचण्ड ।

एमाले बैठकले कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने जनाउ दिएपछि प्रचण्डले एमालेसँग वार्ताको प्रयत्नसमेत गरेनन् । प्रचण्ड दिनभर एमालेको निर्णय कुरेर बसेका थिए, उनले भट्टराईलाई साना दलसँग भेट्न लगाए । भट्टराईले दिनभर साना दलका नेतासँग भेटे र तीनपटक नयाँबजार पुगेर प्रचण्डलाई बि्रफिङ सुनाए ।

एमालेको समर्थन नपाउने भएपछि प्रचण्डले मधेसी मोर्चासँग आबद्ध दलसँग वार्ताको चाँजोपाँजो मिलाएर घरबाट निस्के साढे ६ बजेतिर । शनिबार रातभर उनले भेटघाटमै बिताए ।

स्रोतका अनुसार प्रचण्ड र डा. भट्टराईले मधेसी मोर्चाका आबद्ध दलसँग शनिबार राति सात घन्टा लामो वार्ता गरेका थिए । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको साला सहदेव कक्षपतीको घरमा बेलुका ७ बजेदेखि राति २ बजेसम्म वार्ता भएको थियो ।

जतिवेला माओवादी र मोर्चाबीच वार्ता भइरहेको थियो, कांगे्रस नेताहरूले पनि विभिन्न च्यानलमार्फत मधेसी दलका नेताहरूसँग सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका थिए । २ बजेसम्म बसेर मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेपछि प्रचण्ड र भट्टराई आ-आफ्नो निवासमा फर्केका थिए ।

आइतबार बिहानै माओवादीको पदाधिकारी बैठक डाके र त्यहाँबाट मोर्चासँग भएको चारबुँदे सहमति गराए प्रचण्डले । सहमति भए पनि आइतबार बिहानसम्म माओवादी र मोर्चाले सहमति गोप्य राखेका थिए । दुवैले व्यवस्थापिका संसद् सुरु हुनुपूर्वमात्र सहमति सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएका थिए ।

राजनीतिक व्यस्तताबीच आइतबार बिहानै प्रचण्ड जनमैत्री अस्पताल पुगे र बिरामी बुबालाई भेटे । उनले 'प्रधानमन्त्रीको चुनाव छ बा म जान्छु,' भन्दै छोटो समयमै अस्पतालबाट निस्के । आइतबार बिहान नै उनले अज्ञात समूहको आक्रमणमा घाइते भएका सभासद् शालिकराम जमरकट्टेललाई भेट्न नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए ।

प्रचण्ड आइतबार १० बजे नै खाना खाएर घरबाट निस्के । संविधानसभा भवन पुगेर मोर्चासँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरे । दुवैले आफूलाई परिवर्तनकामी शक्तिका रूपमा व्याख्यासमेत गरे ।

सेना समायोजनको संख्या र प्रक्रियाबारे माओवादीमा यसअघि विवाद भए पनि अध्यक्ष प्रचण्ड पछिल्लो प्रस्तावमा माओवादीभित्र सर्वसम्मति बनेपछि भट्टराईलाई सहमतिको प्रधानमन्त्री बनाउन सकिनेमा आशावादी थिए, प्रचण्ड । ७ भदौमा प्रचण्डले प्रस्ताव पदाधिकारीबीच छलफल गराएरका थिए । त्यसपछि 'शान्तिप्रक्रिया, संविधान र सरकारबारे प्रस्ताव एवं प्रतिबद्धता'सहितको प्रस्ताव स्थायी समितिले पास गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनको ठीकअघि शनिबार मात्र उपाध्यक्ष किरणले आफूपक्षधर नेताहरूको सुरक्षामा रहेका लडाकु शिविर फर्काएर भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोगी भूमिका खेले । प्रधानमन्त्रीको दौडबाट बाहिर उभिएका प्रचण्डले आफ्नो मिसन शान्ति र संविधान भएको बताएका छन् । 'मैले जुनसकै त्याग गरेर भए पनि शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधान लेखनको काम पूरा गर्नेछु । हाम्रो केन्द्रीय समितिले बाबुरामजीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने निर्णय गर्‍यौँ, तर कतिपय मानिसले साँच्चै यस्तो होला त भनेर प्रश्न उठाएका छन् । यो प्रश्न आधारहीन छ भन्ने मलाई लाग्छ,' प्रचण्डले गत साता मात्र भनेका थिए ।

डा. भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराएपछि प्रचण्ड संविधानसभा भवन बानेश्वरबाट आफ्नोनिवास नयाँबजार फर्के । शनिबार राति सुत्न नपाएपछि थकान महसुस गरेका प्रचण्डले गाडीबाट उर्लदै गर्दा सहयोगीसँग भनेका थिए, 'आखिर बनाएर नै छाडियो है,' सहयोगीले पनि भने, 'सर लागेपछि के हुँदैन र ?'


http://www.nayapatrika.com/coverstory/11819-%E0%A4%AB%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%BF-%26%23039%3B%E0%A4%AB%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E2%80%99.html

Sunday, July 31, 2011

आखिर प्रचण्डकै जित !

आखिर प्रचण्डकै जित !


एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र दुई महिनाभन्दा लामो समयसम्म चर्केको अन्तरकलहको पटाक्षेप यसरी होला भन्ने कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन। पार्टीसत्ता अँठ्याएर बसेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को अधिनायकत्वलाई धुजाधुजा पार्न अन्तत: उपाध्यक्षत्रय मोहन वैद्य 'किरण', बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव रामबहादुर थापा 'बादल' तमाम विमतिहरूलाई बिसाएर एक ठाउँमा उभिएका अनुमान गरिएको थियो। एकीकृत माओवादीका धेरै कार्यकर्ताले उत्कर्षमा पुगेको ध्रुवीकरणलाई पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व प्रणाली स्थापित गर्ने अनिवार्य प्रक्रियाका रूपमा बुझिरहेका थिए भने माओवादीइतरका पक्षहरूले यसलाई युद्धको धङधङीमा रुमल्लिरहेको त्यस पार्टीको प्रजातान्त्रीकरणको निर्णायक घटनाक्रम भनिरहेका थिए।

तर, उत्कर्षले माओवादीपंक्ति र इतरपक्षका ती आशा र अपेक्षाहरू गलत थिए भन्ने प्रमाणित गरििदयो। नयाँ संविधान लेख्न र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन ढिलो भइरहेका बेला चर्केको कलहलाई 'विकासक्रम'का रूपमा हेररिहेकाहरू पनि जिल्लिएका छन्। वैद्य र भट्टराईको अस्वाभाविक र लगभग अप्राकृतिक गठजोड, श्रेष्ठको रहस्यमयी क्याम्प परविर्तन र थापाको साहसिक पक्षधरता वस्तुस्थितिको स्वाभाविक उपज भएका ठानी ध्रुवीकरणले माओवादीलाई मात्रै नभई मुलुकलाई नै फाइदा पुर्‍याउने भनी गरिएका अड्कलबाजीहरू पनि हावादारी सावित भएका छन्।

अन्तत: ८ साउनमा अध्यक्ष प्रचण्डले जिते र वैद्य-भट्टराई-श्रेष्ठ-थापाको मोर्चाबन्दी ध्वस्त भयो। प्रचण्डले देखाएको 'लचकता'ले उनलाई राजनीतिका कुशल खेलाडीका रूपमा झन् स्थापित गरििदएको छ। हप्तौँको घम्साघम्सीबाट उनले केही गुमाएनन्, बरु धेरै कुरा आर्जन गरे। तीनै जना उपाध्यक्ष र महासचिवजस्ता हस्तीहरूको मोर्चाबन्दीलाई एक्लै भत्काउन सफल मात्रै भएनन् उनी, त्यो मोर्चाबन्दी स्वार्थहरूको कालोकाँचो किल्ला भएको प्रमाणित पनि गरििदए प्रचण्डले। अचम्म त के भने अन्तरकलहले अस्थायी विराम पाउने बेलासम्म प्रचण्डको लडाइँ सिद्धान्तरक्षाका लागि र वैद्य-भट्टराईको संघर्ष व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका लागि रहेछ भन्ने देखियो। प्रचण्ड शान्ति र संविधानको आफ्नो कार्यसूचीमा टसमस भएनन् तर आफ्ना 'एजेन्डा' कुनामा थन्क्याएर वैद्यले पहिलेदेखि नै आफू प्रमुख रहेको संगठन विभागमा थप अधिकार पाउने र भट्टराईले भावी प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित पार्ने प्रयास गरे।

एकीकृत माओवादीभित्र शान्ति र संविधानको मार्गचित्र कोर्ने व्यक्तिका रूपमा भट्टराईको छवि पनि धुमलिएको छ। यही अन्तरकलहका क्रममा प्रचण्डले भट्टराईको त्यो एजेन्डा खोसेर आफ्नो बनाएका छन्। १४ भदौ नजिकिँदै गर्दा जसरी भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीको पदले लोभ्याएको देखियो, त्यसले आममानसमा उनी शान्ति र संविधानको आप्mनो मार्गचित्रप्रति त्यति गम्भीर छैनन् भन्ने अनुभूति गरायो। हिजोसम्म ढुलमुले अवस्थामा रहेका अध्यक्ष आफ्नो बाटोमा आउँदा भट्टराईले दह्रो गरी उनलाई साथ दिनुपथ्र्यो। तर, भट्टराई कुम जोड्न पुगे वैद्यसँग। यसलाई सुरुमा प्रचण्डलाई गलाउने जुक्तिका रूपमा बुझिए पनि परिणामले भने माओवादीको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणमा भट्टराईको अडान कतै फोस्रो त होइन भन्ने प्रश्न जन्मायो। अर्थात्, अब उनी हिजोजस्तो पार्टीको लोकतान्त्रीकरणमा प्रतिबद्ध नेता नमानिन सक्छन्।

प्रचण्डले गरेको सम्झौताले उनको उचाइ थप बढाएको छ भने वैद्यदेखि थापासम्मका सबै प्रतिद्वन्द्वीको उचाइ मात्रै होइन, तौल पनि घटाइदिएको छ। वैद्य र भट्टराईहरूले मागेका सबै कुरा दिएरै प्रचण्डले शान्ति र संविधानलाई पार्टीको आगामी कार्यसूचीका रूपमा अनुमोदन गराइछोडे। यस घटनाले प्रचण्डलाई भविष्यको नेताका रूपमा नवीकृत गरेको छ। भट्टराईले भने चुनबाङयता आफूले कमाएको सबथोक एक दाउमा हार्न सके। उनको विद्वता र वैचारकि व्यक्तित्वको छविले अचानक धूलो चाटेको छ। नेपालको इतिहासमा तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न धेरैले धेरै तिकडम गरे तर भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुन यस्तो गरेको दृष्टान्त नै थिएन। उनले भविष्य रजिर्व गर्नुको अर्थ रहस्यमयी छ। भट्टराई आफूप्रति नै आश्वस्त छैनन् वा उनी कुनै दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत भावी प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित गराउन चाहन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।

वैद्य-भट्टराई-श्रेष्ठ-थापाको मोर्चाबन्दी अस्थायी थियो र उप्रान्त यस्तो गठबन्धनको सम्भावना पनि देखिन्न किनभने उनीहरूको साझा स्वार्थ थिएन। शक्ति र सत्ताको बाँडफाँट मित्रताको स्थायी सूत्र हुनै सक्दैन। आफ्ना कथित विचार र अडानमा बलियो गरी उभिएर एकअर्काविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने बेलामा जसरी वैद्य र भट्टराईले आश्चर्यजनक रूपमा एकअर्कालाई अंकमाल गर्न पुगे, त्यसले संशय नै उब्जायो। उनीहरूले पार्टीलाई नयाँ दिशा दिने कुनै साझा मुद्दामा टेकेर त्यसो गर्दा हुन् त त्यस मिलनको अर्थ हुने थियो। तर, वैद्य शास्त्रीय साम्यवादको आत्मघाती बाटोमा हिँडिरहेका भन्ने कुरा भट्टराईले र भट्टराई संशोधनको गोरेटोमा सोझिएका भन्ने कुरा वैद्यले बिर्सन सके। विमतिहरूलाई थाती राखेर अस्थायी मित्रता गाँस्न पनि त धरातल चाहिन्छ।

अहिलेलाई थामथुम पारिएको अन्तरकलहको उत्कर्षमा वैद्य र भट्टराईबीचको मित्रताको कुनै तार्किक धरातल देखिएन। यसले प्रस्ट गर्न खोजेको कुरा एउटा मात्रै हो, ती दुवै नेतामा दमित जन्मजात निम्न पुँजीवादी चिन्तनको विस्फोटन थियो त्यो मिलन। प्रचण्डसँग पछिल्लो सहमति गरेर वैद्यले अबका दिनमा जनविद्रोहको कुरा गर्ने सम्पूर्ण नैतिक अधिकार गुमाइसकेका छन्। उनले संगठन विभाग प्रमुखको पद पाउन शान्ति र संविधानको प्रचण्ड कार्यसूचीमा सहमति जनाएका हुन्। उता भट्टराई र उनको क्याम्पले शान्ति र संविधानको प्रश्नमा आफ्नो 'प्याटेन्ट राइट' दाबी गर्नु पनि उत्तिकै अनैतिक हुनेछ किनभने जतिबेला शान्ति र संविधानको सवाल बहसको निर्णायक चरणमा प्रवेश गररिहेको थियो, भट्टराईले त्यसलाई मोलतोलको विषय बनाए। भावी प्रधानमन्त्रीको पद नपाएका भए भट्टराईले शान्ति र संविधानको कार्यसूचीको कुन हविगत बनाउँथे होला ? विचारणीय प्रश्न हो।

राजनीति किताबका पानामा लेखिएजस्तो हुँदैन, न त यो जडता र पाखण्डका आडमै गरनिे कुरा हो। माओवादीभित्रको पछिल्लो अन्तरकलहले पनि यस्तै संकेत गरेको छ। जति दम्भी, ढुलमुले, चालबाज र शक्तिका भोका भनिए पनि एकीकृत माओवादीभित्र अहिले पनि भिजन र वजन भएका नेता प्रचण्ड मात्रै हुन् भन्नेमा अब कुनै शंका रहेन। उनले पार्टीमा दुई दशकदेखि एकछत्र शासन त्यसै गरेका रहेनछन्। एकान्तमा बसेर किताब चाट्नेहरू, दुई सय वर्ष पहिलेका नारा फलाक्नेहरू र यता न उताको राजनीतिमा जीवन खर्चनेहरूकै भरमा माओवादी आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको रहेनछ, बरु प्रचण्डजस्ता चतुर राजनीतिक रणनीतिकारकै भरमा आज माओवादीले यो उचाइ हासिल गरेको रहेछ भन्नेमा अब शंका रहेन।


source:

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2606


Monday, June 13, 2011

भारतको दृष्टिदोष

भारतको दृष्टिदोष


हामीले बन्दुकको होइन, भाषा र संस्कृतिका आधारमा कूटनीति कायम राख्नुपर्छ। त्यसको विपरीत अहिले सत्ता गिराउने र निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ, जो प्रत्युत्पादक छ।

संविधानसभाको म्याद थप्ने वरपिर िकेही अनौठा राजनीतिक घटनाक्रम देखिए। धेरैको चासो जोडिएको संविधानसभाको म्याद, सरकार परविर्तन, शान्ति प्रक्रियाजस्ता विषयसँगै भारतले के चाहन्थ्यो, के गर्‍यो र के भयो भन्ने पनि अड्कलबाजीकै विषय बन्यो। नेपाली राजनीतिमा यस्ता संकटपूर्ण घडीमा भारतको भूमिकाको चर्चा हुनु नौलो कुरा पनि भएन।

अहिलेको सन्दर्भमा यहाँ भारतको भूमिका कुन रूपमा छ, नेपाली राजनीतिक पात्रहरूको मनोदशा के छ भन्ने बुझ्न गत माघमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री निर्वाचनका बेलाको प्रसंग सान्दर्भिक देखिन्छ। म संविधानसभा भवनबाहिर टहलिएर बसेको थिएँ। एक जना मन्त्रीले छेउमै आएर सोधे, "के हुन्छ अब ?" मैले भनेँ, "खै के हुन्छ ? झलनाथ खनाल र प्रचण्डबीच सम्झौता भइसकेको सुन्छु।" ती मन्त्रीले 'कहाँ झलनाथ प्रधानमन्त्री हुन्छन् ? कहाँ भारतले हुन दिन्छ, उनलाई प्रधानमन्त्री ?' भने। अर्का विद्वान् मन्त्रीले पनि त्यस्तै कुरा गरे।

संविधानसभाको चुनावताका पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कांग्रेसलाई भारतले जिताइदिन्छ, एक नम्बर बनाइदिन्छ भन्ने भ्रम थियो।

उनले चुनाव कांग्रेसले होइन, भारतले लड्छ भन्ने सोचेका थिए। अथवा मधेस र कांग्रेस मिलेर बहुमत आउँछ भन्ने सोचाइमा उनी थिए। त्यो सोचाइ अहिलेका शीर्षस्थ नेताहरूमा पनि छ। निर्मम सत्य यही हो। हामीले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापित गर्ने जिम्मा भारतलाई दिएका छौँ। बेरोजगारी हटाउने जिम्मा भारतलाई दिएका छौँ। शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी भारतलाई दिएका छौँ। अर्कोतिर भारतलाई गाली नगरी हामीलाई भात नै पच्दैन। अहिलेको वास्तविकता हो, यो।

अहिले पनि कांग्रेसलगायत धेरै मान्छेहरू भारतले माओवादीलाई शासनमा आउनै दिन्न, आए पनि काम गर्नै दिँदैन भन्छन्। तर, यहाँ माओवादी शासन आयो भने भारतले माओवादीसँग व्यवहार गर्छ। जनताले चुनेपछि हामी के गर्न सक्छौँ भनिदन्छ। यो कुरा हाम्रा नेताहरूले बुझेकै छैनन्, कांग्रेस नेताहरूले झन् पटक्कै बुझेका छैनन्।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालको आन्तरकि राजनीतिमा जहिले पनि भारतको चर्चा हुन्छ। २००७ सालको क्रान्तिताका भारतको भूमिका ज्यादै चर्चित भयो। यो चर्चा गणतन्त्र आएपछि पनि भयो। तर, भारतीय भूमिका न प्रजातन्त्र आएपछि बढेको हो, न गणतन्त्रपछि मात्रै। फरक यति हो, यसबीचमा हाम्रो चेतनास्तर ह्वात्तै बढेको छ। सानो घटना पनि ठूलो भएर जनतामाझ प्रवाहित हुन्छ।

विसं १९०३ साल कोतपर्वको रातको चर्चा गरौँ। कोतपर्व हुन आँट्यो भनेर राजा राजेन्द्र लैनचौरस्थित बि्रटिस दूताबास -भारतसहित)मा बास माग्न गए। राजेन्द्रका लागि दूताबासको ढोका खुलेन। दूताबासमा शरण नपाएपछि राजेन्द्र त्यत्तिकै फर्किए। कोतपर्व भयो।

त्यसको १ सय ४ वर्षपछि अर्का राजा त्रिभुवन लैनचौरतिर लागे। त्यतिबेलाचाहिँ त्यस दूताबासको ढोका खुल्यो। राजा त्रिभुवन भारतीय राजदूताबास छिरे। फरक-फरक समयमा दुईपटक राजाहरू भारतीय दूताबास गए तर ती दुवै घटनाबाट फरक फरक नतिजा निस्के। एकपटक ढोका खोलिएन, कोतपर्व भयो। अर्कोपटक ढोका खोलियो, प्रजातन्त्र आयो।

तेस्रो पनि घटना छ। २००८ सालमा केआई सिंहले दिल्ली सम्झौता धोका हो भनेर ००७ सालको परविर्तनप्रति चित्त बुझाएनन् र थप विद्रोहको उद्घोष गरे। त्यतिखेर कोही भारतीय दूताबासमा गए त कोही दरबारमा। अहिले यस्ता विषयहरू सञ्चारमाध्यममार्फत चर्चाका विषय बन्छन्। भारतको उपस्थितिको व्यापक चर्चा हुन्छ। कोतपर्वको बेलामा राजा डराएर भारतीय दूताबास गए भन्ने कुरा थोरै मान्छेले मात्रै थाहा पाए होलान्। ००७/८ सालका घटना थाहा पाउने केही बढी थिए होलान्। तर, अहिले कुनै पनि नेता दूताबास छिर्‍यो भने त्यसलाई एकैपटक ५० लाखले थाहा पाउँछन् ।

भूराजनीतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक अवस्थाले गर्दा यहाँको राजनीतिमा प्रारम्भदेखि भारतको निकै सशक्त उपस्थिति थियो। त्यो उपस्थिति कहाँसम्म छ भन्ने खोज्नका लागि धार्मिक कर्मकाण्ड हेरे पुग्छ। घरमा पूजाआजा, रुद्री, श्राद्ध लगाउँदा पनि भारतवर्षे भन्ने प्रचलन छ। सांस्कृतिक रूपमै भारतको भूमिका छ यहाँ। नारीविरोधी भए पनि स्वस्थानी व्रतकथामा मात्रै स्वस्थान अर्थात् स्वदेशी भूमिमा अवस्थित शाली नदीको प्रसंग छ।

हाम्रो सांस्कृतिक जीवनमा हिन्दुस्तानको भूमिका उत्तिकै छ। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा पनि हिन्दुस्तानको चचर्ा गरिएको छ। पछि आएर लेखनाथ र बालकृष्णका कवितामा पनि भारतको चर्चा छ। नेपालको सांस्कृतिक अस्िमताको हिसाबले हामीले जहिले पनि आफूलाई उपमहाद्वीपकै अंग सम्झीयौँ । जसलाई हिन्दु संस्कृति भनिन्छ, भारतीय संस्कृति भनिन्छ।

कुनै समय हिन्दुस्तानमा मुसलमानको राज्य थियो, हामीले नेपाल आएर राज्य बनायौ भन्ने पनि इतिहास छ। कतिले भागेर आयौँ पनि भनेका छन्। यो खुला प्रश्न छ। त्यसपछि भारतमा अंग्रेजहरू आए। एउटा पक्ष के छ भने हामी हिन्दु हौँ भनेर त्यसका नाममा यथास्थितिलाई संगठित तुल्याउने काम पनि भयो। यस्तो प्रवृत्ति शासकहरूमा देखियो। असली हिन्दुस्तान यही हो, त्यहाँको हिन्दुत्व अंग्रेजहरूले गर्दा भ्रष्ट भयो, लोप भयो भन्ने थियो। यस्तो व्यवहार राणा दरबारमा बढी थियो।

नेपालको निकृष्ट किसिमको शासन व्यवस्था हिन्दु धर्मको सांस्कृतिक छाताले ढाकेको थियो। त्यो कुरा हिन्दुस्तानसम्म जोडिएको थियो। नेपाल र भारत एउटै सांस्कृतिक छातामुनि छौँ भन्ने कुरालाई त्यतिबेलाका शासकहरूले पनि पुष्टि गरेका थिए। कसैले चाहे पनि नचाहे पनि नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्रसँगै राष्ट्रवादको कुरा पनि आयो। खुसुक्क राजा दरबारबाट लैनचौर

पसेकाजस्ता कुराहरू पनि सार्वजनिक हुन थाले। यो सबै जनाको चासोको विषय बन्यो। हिजोको वास्तविकता आफ्नै ठाउँमा छ। वास्तविकता अझै पनि उस्तै छ। तर, बदलिएको चेतना अनुरूप राजनीति बदलिनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन। भारतबाट पनि भएको छैन, नेपालबाट पनि भएको छैन।

भारतले पहिले खुसुक्क राजालाई फकाएर सन्धि गथ्र्यो। राजा महेन्द्रले भारतको भयंकर विरोध गरे पनि सन् १९६५ मा खुसुक्क सन्धि गरे। अहिले पनि भारत किन दसतिर जाने ? त्योभन्दा प्रचण्डले बरु गाली गर्दै रहून्, राजा महेन्द्रले सन्धि गरेजस्तै प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मिलाएर खसुक्क सन्धि गराँै भन्ने दाउ भारतको अहिले पनि थियो।

हाम्रा नेताहरूमा भारतको सहायताबिना केही हुँदैन भन्ने छ। भारतले धेरै किसिमबाट सहायता गर्छ, प्रचारप्रसार गर्छ, कूटनीतिक सहायता गर्छ, चाहिएको बेला आर्थिक सहायता पनि दिन्छ, भौतिक सहयोग पनि दिन्छ। व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्ध राख्ने तर समुदायमा गएर गाली गर्ने विरोधाभासी तरकिा छ हाम्रो। अब भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध पुरानो शैलीबाट चल्दैन। यो कुरा भारतका तर्फबाट पनि हुँदैन र नेपालका शासकका तर्फबाट पनि हुँदैन। तर, अहिले सञ्चारमाध्यमले यस्ता सबै कुरा बाहिर ल्याइदिन्छन्।

भारत नीति वा भारतको नेपाल रवैयाअब गुपचुप हुन सक्दैन । चार जना नेताले दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी गरेको भरमा त्यो चल्न सक्दैन। प्रचण्डले संसद्मा बसेर गरेको सम्झौता भोलिपल्टैदेखि उनकै पार्टीबाट अवज्ञा भइसक्यो। सामन्ती युगमा जस्तो बन्द ढोकाभित्र राजनीति गरेर नेपाल-भारत सम्बन्धको अहिलेको अप्ठ्यारो फुक्न सक्दैन। बन्द ढोकाबाट अहिले टुँडिखेलको खुला चौरमा, संसद्मा आइसकेको छ। दुवै पक्षले यो अवस्था नबुझेर अप्ठ्यारो परेको छ।

खोइ भारत नीति ?

अमेरिकि राष्ट्रपति बाराक ओबामाले इजिप्टमा गएर भाषण गरेपछि मुस्िलमप्रति नयाँ अमेरिकि नीति ल्याउँछन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर, बिन लादेनमाथि आक्रमणले बुसकै नीतिको निरन्तरताभन्दा फरक नभएको स्पष्ट भयो। कुनै पनि परपिक्व देशको पहिलो विशेषता हुन्छ, सबै दलका बीचमा परराष्ट्र मामिलामा साझा सहमति। बेलायतमा जुनसुकै सरकार आए पनि विदेश नीति एउटै हुन्छ। भारतको नेपालप्रति एउटै निश्चित नीति छ। अटलबिहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री होऊन् वा सोनिया गान्धी नै आऊन्, त्यस नीतिमा फरक पर्दैन। नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या के छ भने आजसम्म पनि हाम्रो सर्वसम्मत भारत नीति छैन।

आज माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी सबैको भारत नीति आ-आफ्नै प्रकारको छ। मूल समस्या यही हो। पार्टीगत रूपमा भारतप्रतिका दृष्टिकोणहरू छन् तर मुलुकका तर्फबाट भारत नीति छैन। बरु पार्टीभित्र पनि हरेक गुटगुटको भारत नीति फरक-फरक छ। यो दुर्भाग्यको कुरा हो। कोही भारतीय लबी, कोही अमेरिकि लबी भन्ने आरोप-प्रत्यारोप नेताहरूबीचमै छ। को नेता कुन देशको भन्ने हरेक पार्टीमा छ। आज हामी एउटा अमूर्त नीतिमा चलेका छौँ। यहाँ अरू के-के नीति चाहिएका होलान्, विदेश नीति पनि चाहिएको होला। तर, त्यसभन्दा टड्कारोसँग हामीलाई भारत नीति चाहिएको छ।

नेपालका नेताहरूमा के समस्या छ भने भारतसँग भेट्यो, तिमीहरूको एक नम्बर एजेन्ट मै हुँ भनिदिन्छन्। पाकिस्तानी आउँछन्, त्यसै भन्छन्। अमेरिकिहरू आउँदा छोरै सम्झे हुन्छ भन्ने। जंगबहादुरले यसै गरेका थिए। जंगबहादुरले चीन र भारतलाई एउटै प्रकारको चिठी लेखेका थिए, भारतसँग मलाई चीनले खान आँट्यो भनेर र चीनसँग मलाई भारतले खान आँट्यो भनेर। कतिसम्म भने पत्रको अन्तमा आज्ञाकारी सेवक, तपाइर्ंका पुत्रसम्म भनेर लेख्थे। अहिले यस किसिमको बठ्याइँ गरेर नेपालको कूटनीति चल्दैन। नेपालको कूटनीतिलाई बठ्याइँको होइन, साहसको खाँचो छ। हामीले भारतका राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञसँग आँखामा आँखा जुधाएर हाम्रो समस्या, सिमाना छ, मजबुरी छ र तिमीसँग म सुटुक्क सन्धि गरेर होइन कि मैले तिमीसँग गर्ने सन्धिमा जनताको विश्वास लिनुपर्छ भन्न सक्नुपर्छ। तिमीहरूले बिगारेर हो वा हाम्रै पक्षले गरेर नेपाली जनता भारतप्रति संकीर्ण छन् पनि भन्नुपर्छ।

०४८ सालमा प्रधानमन्त्री छँदा भारतको भ्रमणमा गएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरे। तत्कालीन राजदूत चक्र बास्तोलाले त संसद्मा धेरै कम्युनिस्टहरू छन्, दुईतिहाइ पुर्‍याउन सकिँदैन, त्यसैले सन्धि नगर्नू भनेका थिए। पुन:स्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको असफलता यहीँबाट सुरु भयो। यही कुराबाट गणेशमान सिंह जंगिए, कलह सुरु भयो।

नेपालका नेताहरूलाई भारतका नेता देख्नै नहुने। देख्नेबित्तिकै दासदासीजस्तो तँछाडमछाड गरहिाल्ने। यस्तो तँछाडमछाडबाट प्रचण्ड पनि मुक्त छैनन्। त्यसबाट कोही थियो भने किसुनजी नै थिए। निकै लामो समयसम्म बीपी पनि मुक्त थिए, पछि बीपीको भारत नीतिमा केही कमजोर पक्षहरू देखिए।

सन्दर्भ भारतको सुरक्षा चासोको

दिल्लीको कोठामा १२ बँुदे समझदारी गर्दा भारतले सजिलो बनायो भन्ने खालका अभिव्यक्तिसहित कटु सत्य हामीले सुनेका छौँ। १२ बुँदे समझदारीको केही दिनअघि मात्रै माओवादीका नेताहरू गिरफ्तार गरििदने काम भएको थियो। मोहन वैद्य, मातृका यादवहरू भारतमा पक्राउ परेका थिए। पछि भारतले नै माओवादी नेताहरूलाई पक्राउ नगरेर वार्ताको वातावरण बनायो। परििस्थतिलाई नजरअन्दाज गर्दा प्रचण्ड एन्ड कम्पनीले भारतलाई दिन/गर्न सक्नेभन्दा पनि बढी

प्रतिबद्धता गरेको जस्तो देखिन्छ। माओवादीको हिजोको जस्तो भारत सम्बन्ध अहिले छैन। प्रचण्ड चीन गएको विषयलाई लिएर भारत चिढिएकोे छ भन्नेछ। १२ बँुदेका निम्ति भारतको केही न केही स्वार्थ थियो।

केही न केही आशय थियो भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छाैँ। त्यो जवाफ दिने मान्छे यतिखेर प्रचण्ड मात्रै छन्। अर्का कोही थिए भने गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए, जो हामीमाझ छैनन्।

कांग्रेसको पालामा भारतको केके कुरा हुन्थ्यो भन्ने सन्दर्भले पनि भारत र माओवादीबीच के कुरा भएको हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कांग्रेसकै शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग के कुरा गरे भन्ने जानकारी छैन तर कृष्णप्रसाद भट्टराई -किसुनजी)ले केके कुरा गरे भन्नेचाहिँ आधिकारकि जानकारी छ। त्यसक्रममा उनीहरूको नेपालप्रति उच्चकोटिको सदासयता पनि मैले देखेको छु र सोचाइमा तुच्छता पनि।

ठीक या बेठीक जे भए पनि आफ्नो सुरक्षाबारे भारतमा अति भय छ र अनावश्यक भय छ। मनोवैज्ञानिक समस्या छ। राणाका जमानामा, शाहका जमानामा त्यो भय जायज थियो होला। तर, अहिले त त्यो जायज छैन। अहिले त सद्भाव चाहिन्छ, जनमत चाहिन्छ। भारतको अति भय र अनावश्यक भय गलत छ। भारतलाई सुरक्षा चाहिएको छ भने त्यो हामी दिन सक्छौँ। तर, त्यही कुरा बन्दुकले दिनसक्छ र ? जासुसले दिन सक्छ ? बिन लादेनलाई पक्रन अमेरिकालाई त १० देखि १५ वर्ष लाग्यो। आजको प्रजातान्त्रिक र सञ्चार क्रान्तिको युगमा नेपालमा कसरी सद्भाव कायम गर्ने भन्ने भारतको चिन्ता हुनुपर्ने हो। भारतले यहाँ सांस्कृतिक क्षेत्रबाट 'गुडविल' लिनुपर्छ। दुर्भाग्यवश भारतमा अहिले पनि त्यही पुरानो मानसिकता छ। बन्दुक कहाँबाट ल्यायो, गोली कहाँबाट ल्यायो, सन्धि कस्तो गररिहेको छ आदि-इत्यादिमा अल्भिरहेको छभारत । त्यो उसको कमजोरी हो।

भारतको वर्तमान राजनीतिक ढाँचा र विदेश नीतिको म समर्थक छैन। दुई व्यक्तिबीचमा समझदारी भाषा र संस्कृतिका आधारमा हुन्छ। हाम्रो र भारतको भाषा र संस्कृति मिल्दोजुल्दो छ। मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा, नेपाली भाषा पनि भारतमा बोलिन्छ। भारतले बुद्धि पुर्‍याएर भाषा कूटनीति मात्रै

गर्ने हो भनेजस्तो अमेरिकाले टेबलटेनिस कूटनीति गरेको थियो, ले धेरै फरक पार्छ।

कूटनीतिका धेरै आयाम हुन्छन्। कूटनीति भनेको सरकार बनाउने र सरकार गिराउने मात्रै होइन, सुरक्षा सन्धि गर्ने मात्रै होइन। भारतको कोही छिमेकीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन। जुन कूटनीतिको आधार भाषा र संस्कृति हुनुपर्ने हो, त्यो आधार तय नगरीकनै भारतले सुरक्षा भन्छ। र, त्यसलाई बन्दुकसँग लगेर जोड्छ, जनमतसँग जोड्दैन।

भारतको विदेश नीतिको सञ्चालन प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रसम्मत भइरहेको छैन। यसमा न उसको भलाइ भइरहेको छ, न हाम्रो। कूटनीति भनेको मर्यादामा आधारति हुन्छ। सुरक्षा जनताको 'गुडविल'को कुरा हो। हामीले बन्दुकको होइन, भाषा र संस्कृतिका आधारमा कूटनीति कायम राख्नुपर्छ। त्यसको विपरीत अहिले सत्ता गिराउने र निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ, जो प्रत्युत्पादक छ। कूटनीतिका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू छन्। जस्तो अमेरिकाले मंगोलियामा गर्छ, मोजाम्बिकमा गर्छ।

भारत र नेपाल दुवैको परम्परागत कूटनीतिक मान्यता छ। यसले दुवैलाई समस्या पारेको छ। दुवै देश एकअर्काको राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। हामी यस विषयमा स्पष्ट छैनौँ। भारत केही हदसम्म स्पष्ट छ। उसलाई सुरक्षा चाहिएको छ। तर, उसले सुरक्षा खोजेको बाटो ठीक छैन। उसले सुरक्षा खोज्नुका पनि आफ्नै कारणहरू छन्। हामी भारतको टाउकोमा रहेका छौँ। हामी भारतको अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रमा छौँ। हामीले स्वाधीन भनेर हुँदैन। बिन लादेन प्रकरणले पाकिस्तानको स्वाधीनता देखाइसक्यो, यस तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन। भारतले पनि के बुझ्नुपर्छ भने सुरक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको मान्छे हो। यहाँ भारतबाट पनि ठूलो गल्ती भएको छ। तर, हामीले पनि भारतलाई सरापेर मात्रै केही हुनेवाला छैन।

प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय स्वार्थ

भारतले नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन खोजेकै हुन्छ ? वास्तवमा कूटनीतिका विद्वान्हरूले यस्तो प्रश्नको मुकाबिला गर्नुपर्छ। अमेरिका र विश्वका विभिन्न मुलुकमा आज प्रजातन्त्र र मानव अधिकार कत्तिको चाहिएको छ। अमेरिकाले विश्वभर आफ्नो मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको प्रचार गरेको हो कि आफ्नो कूटनीतिको सञ्चार गरेको हो ? त्यसैले, भारतले नेपालमा प्रजातन्त्र चाहेको भनेको पनि विदेश नीतिको विस्तार हो। कूटनीतिको विस्तार हो। भारतमा प्रजातन्त्र फस्टाएरको छ। ऊ आफ्नो देशमा फस्टाएको प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न चाहन्छ।

अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री हेनेरी किसिन्जरले आफ्नो आत्मकथाको अन्तिम अध्यायमा अमेरिकाको विदेश नीतिको दुईवटा लाइनबारे स्पष्ट पारेका छन्। ती हुन्, विदेश नीति मिसनरी कि व्यवहारवादी -प्राग्मेटिक) हुनुपर्ने भन्ने। मिसनरी हुँदा जुनसुकै मूल्यमा प्रजातन्त्रका मूलभूत तत्त्वको रक्षा र प्रवर्द्धन गरन्िछ भने व्यवहारवादी हुँदा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर व्यवहार गरन्िछ। भारतका कुनै बेलाका शक्तिशाली विदेश सचिव जगत मेहताको आत्मकथा भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। पुस्तकमा उनले कोसी सम्झौताको विषयमा लेखेका छन् र त्यो सरासर भारतको गल्ती हो भनेका छन्। बीपी कोइरालाले म जान्दिनँ, तपाइर्ंहरू के गर्नुहुन्छ भनेका थिए रे ! तर, जगत मेहता त्यसमा

भारतको गल्ती देख्छन्। मेहताका भनाइ भर्खरभर्खर प्रजातन्त्र आएको देशमा, त्यो पनि भारतकै सहयोगमा प्रजातन्त्र आएको देशमा हामीले सानातिना स्वार्थ हेर्नु हुँदैनथ्यो। नेपालको फाइदा हेरेर हाम्रो भलाइ हेर्नुपथ्र्याे। पूरा नेपाललाई पानी दिनुपथ्र्याे। आज कोसी हेरेको को मान्छे भारतविरोधी हुँदैन ?

विदेश नीतिको अनुसरण गर्दा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा आघात आउन थाल्यो भने अघि बढ्ने कि पछि हट्ने। जस्तो- कम्युनिस्ट शासन चाहने चीनले राजा महेन्द्र रहे पनि वीरेन्द्र रहे पनि नेपाल नीतिमा राजालाई केन्द्रमा राखेको थियो। किनभने, त्यसले उसको हित रक्षा गथ्र्याे। त्यसैले, उसलाई नेपालमा कम्युनिस्ट शासन किन चाहियो थियो ? सबैजसो ठूला राष्ट्रका आफ्नै नीति हुन्छन्। तिनले आफ्नो स्वार्थसँग विदेश नीतिलाई हिँडाएका हुन्छन्। हाम्रा नेताहरू यो कुरा नै बुझ्दैनन्। भारतलाई प्रजातन्त्र मात्रै चाहिएको छैन, सँगसँगै आफ्नो कुरा पनि चाहिएको छ। नत्र उसले भुटानमा प्रजातन्त्र ल्याएर देखाओस् त। प्रजातन्त्र र आफ्ना स्वार्थबीचमा द्वन्द्व आयो भने भारतले आफ्नो स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ। त्यो उसको राष्ट्रिय बाध्यता हो।

भारतले नेपालमा कूटनीतिका रूपमा खर्चिएको ठूलो सम्पत्ति अनुत्पादक भएको छ। हामीले पनि भारतलाई फकाएर, सम्झाएर विश्वासका साथ काम गर्नुपर्छ। नेपालका तीन करोड जनतालाई विश्वासमा नलिईकन यहाँका नेताले केही गर्न सक्दैनन्। यहाँका नेतालाई विश्वासमा नलिँदा भारतलाई पनि गाह्रो छ। नेपाल र भारत दुवैतिर समर्थ नेता हुने हो भने 'विन-विन'को अवस्था हुन्छ। नत्रभने गल्ती आफ्नो छ, दोष अरूलाई थोपर्ने अवस्था विद्यमान रहन्छ।

सबै ठूला राष्ट्रले पार्टीहरूसँग सम्बन्ध बनाउँछन् र पैसा पनि दिन्छन्। उसले त्यो पैसा किन दियो भन्ने होइन, बरु त्यो किन लियौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ। गलत सम्बन्ध राखेपछि लाज मान्नुपर्छ। तर, यहाँ त त्यसलाई इज्जतका रूपमा लिने गरन्िछ। जर्मनीले लेनिनलाई रसियामा क्रान्ति गर्न थुप्रो पैसा दिएर पठाएको भन्ने छ। लेनिनको त्यो कुरा होइन भन्ने प्रमाण छैन। नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु नेपालको हितमा छ। भारतले नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउन खोज्यो र नेपालीले पनि खोजे। हिंसाको क्रान्तिमा विदेशीले मद्दत नगरेको इतिहास नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। महेन्द्रले नक्कली कुरा

गरे। हिन्दु राष्ट्र हौँ पनि भने अनि भारतको विरोधी पनि भने। प्रचण्डले जसरी भारतको चर्को विरोध गरेका छन्, भित्री रूपमा उत्तिकै समर्थन पनि गर्छन्।

समग्रमा भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धको गाँठो भनेको हाम्रो विदेश नीति छैन। हाम्रो ब्राजिल र मलेसियासँगको विदेश नीति के छ, त्यो जरुरी छैन। हामीलाई भारतसँगको विदेश नीति जरुरी छ। त्यस्तो विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा हुन सक्दैन। यो द्विपक्षीय हितका आधारमा तय हुनुपर्छ।

कुरा मिल्दा र नमिल्दा

जनआन्दोलनको राप र तापमा ०४६ सालमा पहिलोपल्ट कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। किसुनजीले आफू दिल्ली जानुभन्दा पहिले नै त्यहाँको अवस्था बुझ्न मलाई पठाएका थिए। योजना अनुसार म दिल्ली गएँ। संयोगवश त्यतिखेर विश्वनाथप्रताप सिंहको सरकार थियो। शरद यादव कपडा मन्त्री थिए। किसुनजीको भ्रमण टोलीमा देवेन्द्रराज पाण्डे, सहाना प्रधानसमेत थिए। भारतमा नेपाली राजदूत थिइन्, वृन्दा शाह।

किसुनजीको भारत भ्रमणमा बन्द रहेको नेपालका नाका खोल्ने कुरा थियो। भेटवार्तामा नाका खोल्ने, कर र अरू पनि केही विषयमा कुरा मिलिरहेको थिएन। कुरा मिल्दैन भने २२ नाका नै किन खोल्ने चारवटा नाका खोले पनि हुन्छ भन्ने कुरा नेपालले गररिहेको थियो।

किसुनजी चिन्तित थिए। शरद यादव र तत्कालीन विदेश मन्त्री आईके गुजरालसँग भेटेपछि मैले विवादका विषय धेरै रहेको कुरा थाहा पाएँ। त्यही भेटपछि दुई जना प्रधानमन्त्री छुट्टनिे बेलामा जारी गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा जनआन्दोलनका प्रभावमा राजा वीरेन्द्रद्वारा नियुक्त प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भनेर नेपाली पक्षले लेख्न चाहेको थियो तर उनीहरू राजा वीरेन्द्र नलेख्ने अड्डीमा थिए। उनीहरू नेपालमा भारतविरोधी भावना फैलन्छ भनेर आफूहरूले हरेक शब्दमा ध्यान दिएको बताउँदै थिए। केही मानिसहरू त्यस्तो भावना फैलाउन उद्यत रहेको पनि उनीहरूको बुझाइ थियो। उनीहरूको संकेत किसुनजी होइन कि अरू कसैप्रति लक्षित थियो।

पहिलोदेखि अन्तिम पंक्तिसम्म नै भारतसित विमति देखिएको थियो। किसुनजी कस्ता मान्छे हुन् भन्ने कुरा त्यहाँ उठ्यो। मैले भित्री रूपमा किसुनजी एकदमै आत्मबल भएको मानिस हो, चित्त बुझेन भने वक्तव्यमा सही नगरेरै हिँडिदिन सक्छन् भनेँ। त्यसलाई उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिए।

भोलिपल्ट बिहानै उठेर किसुनजीको कोठामा गएँ। सबै कुरा बताएँ। किसुनजीले एउटा कागज तयार गरे। त्यसैदिन किसुनजी र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता भयो, कुरा मिल्यो। किसुनजीले जे चाहेको हो, त्यही अनुसार सहमति भयो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले 'हामीले नेपाललाई दिएको वचन पूरा गरसिक्यौँ, अब नेपालले हामीलाई दिएको वचन पूरा गर्ने प्रक्रियामा छौँ' भनेर कूटनीतिक भाषा बोले। समग्रमा किसुनजीको कार्यकालमा केहीबाहेक भारतले उनले भनेका धेरै कुराहरू मानेको थियो।

त्योभन्दा ज्यादा नजिकको सम्बन्ध किसुनजीको ०५६ सालको दोस्रोपटकको प्रधानमन्त्रीकालमा स्थापित भएको थियो। दोस्रोपटकको किसुनजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पार्टी एकता राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सायद भारतले नै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भनेको थियो।

दोस्रोपटक किसुनजीको शारीरकि र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो थिएन। तर, किसुनजी प्रधानमन्त्री भए। किसुनजी प्रधानमन्त्री हुनुअघि मैले भारतका उच्च अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेँ। तिनीहरूले किसुनजी प्रधानमन्त्री भएपछि 'हामी भुटानी शरणार्थीलाई भारत फर्काइदिन्छाँै, त्यो ठूलो कुरा छैन' भने। टनकपुरको विवादास्पद जग्गा पनि दिन सकिन्छ भने। किसुनजीले भारतको भ्रमण गर्नुहुन्छ अनि त्यतिबेला 'गिफ्ट'का रूपमा दिन सकिन्छ भनेका थिए।

तर, उनीहरूको सर्त के थियो भने नेपालले त्यो जग्गा पहिल्यैदेखिको आफ्नो हो भन्नुभएन। यदि नेपालले त्यसो भन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भारतले नेपालको जग्गा कब्जा गरेको रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ। उनीहरूका भनाइम्ाा, हाम्रो जग्ग्ाा हामीलाई चाहियो भन्दा दिँदैनौँ, भारतको भए पनि त्यो जग्ग्ाा हामीलाई चाहियो भन्नुपर्‍यो र हामी मित्रताको नमुनास्वरूप त्यो जग्ग्ाा दिन्छौँ। तर, उनीहरूले एउटै चासो देखाए, सुरक्षाको। त्यतिबेलै सुपुर्दगी सन्धिमा उनीहरूको चासो बुझ्न सकिन्थ्यो।

माथिका दुई प्रसंगले भारतीयहरू कहाँसम्म जान सक्छन् भने बताउँछ। जस्तो- उनीहरूले किसुनजीले चाहेजस्तै सम्झौता गरे। किसुनजीको विषयमा कुनै चिन्ता छैन र उनको चित्त नदुखाउने भनेर उनीहरूले सम्झौता गरेका थिए।

किसुनजी प्रधानमन्त्री भएपछि भारतको चासोको विषयमा काम सुरु पनि भयो। पूर्णबहादुर खड्का गृहमन्त्री भएपछि उनले सुर्पुदगी सन्धि भएको छ कि छैन भनेर पनि खोजे। पछि किसुनजीको सरकारले माओवादीसँग वार्ता सुरु गर्‍यो। वार्ताको कुरा दरबारलाई पनि जानकारी थिएन, न त भारतलाई नै थियो। पछि दरबारले यो कुरा थाहा पायो। किसुनजीलाई जसरी भए पनि हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र, हटाइयो पनि।


http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2404


Search and Buy from amazon.com