Monday, February 8, 2010

Cracks appear in ISI, D company ties

Cracks appear in ISI, D company ties

Text Size:
|
BAHRAICH: Jamim Shah has become a fresh target of feud between ISI and Dawood Ibrahim gang. He has been shot in the busy Lazimpur area of Nepal
TwitterFacebookShare
EmailPrintSaveComment
in broad daylight on Sunday. Jamim, owner of Space Time Media Network, was of Kashmiri origin. A right hand of Dawood Ibrahim, he was also working for ISI.

According to Indian security agencies, ISI was planning to install a modern printing press to print counterfeit Indian currency (CFIC) in Nepal with his help.

Jamim was involved in circulating CFIC in India. Dawood has invested large large sums in his companies. ISI was utilising his services for anti-India activities. He was said to be involved in anti-India violence in Kathmandu over the so-called anti-Nepal statement made by film actor Ritik Roshan some years back. According to Indian security agencies, ISI was sending counterfeit Indian currency in India through Jamim for the last five years. He was also getting CFIC from Dubai, Bangkok and Colombo and sending it to India through his agents. ISI was planning to set up a modern printing press with his help in Nepal to which Jamim agreed but he slow in his response. This resulted in tension between him and the ISI.

The support given by ISI to Nepalese Maoists has led to tension between D Company and ISI. Jamim's murder is an example of it. The ISI feels that Maoists are most helpful in carrying out anti-India activities in Nepal rather than D Company.

Now, ISI is circulating CFIC with the help of Maoists. If intelligence agencies are to be believed, many Maoists are engaged in this business. The ISI want to establish its hold in Nepal after the killing of Majid Manihar of D Company and is carying on business of counterfeit Indian currency, arms and ammunitions and drugs through Maoist.

source:

Sunday, February 7, 2010

Now, Nepali student attacked Down Under

Utpal Parashar, Hindustan Times
Kathmandu, February 07, 2010
Print

A 30-year-old Nepali student is battling for life in a Sydney hospital after he was brutally attacked by two teenagers on January 31.

Although reports of alleged racial attacks on Indian students have been getting highlighted, this is the first instance of any Nepali student attacked in Australia.

According to a report in Saturday’s The Daily Telegraph, a Sydney newspaper, Bepin Shrestha was attacked from behind around 4:30 am when he was on way to his cleaning job at three shops.

A student of accountancy, Bepin used to do cleaning work in the Dee Why’s shopping district, before attending classes. In the afternoon, he used to resume his cleaning work and continue till 10:30 pm.

The report doesn’t give any detail of the college where he is studying or about his place of origin in Nepal.

It mentions that the two attackers, one 19 and the other 17, (who have been arrested) beat Bepin to the ground and punched and stomped on his head and body before fleeing the scene.

However, there is no mention of the motive behind the attack. Another report quoting a local police officer stated that it could have been unprovoked and didn’t involve robbery.

Bepin who is now in induced coma at the Royal North Shore Hospital sustained fractures to his cheeks and eye sockets and extensive swelling, lacerations and bruises in the attack. His brain was bleeding heavily when he reached the hospital.

According to estimates, at present there are nearly 17,000 Nepali citizens in Australia, most of them students in the country’s colleges and universities


sources:

http://www.hindustantimes.com/Now-Nepali-student-attacked-Down-Under/H1-Article1-506244.aspx


Sunday, December 13, 2009

RB allows multi-national banks to open branch in Nepal

RB allows multi-national banks to open branch in Nepal
Monday, 14 December 2009 08:16
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
Nepal's central bank, Nepal Rastra Bank (NRB), has introduced a policy to allow international banks to open their branches in Nepal for whole sale banking starting January 1, 2010, in line with the provisions of World Trade Centre (WTO) membership.

NRB has also set the criteria for banks which want to open their branches in Nepal in its policy announced on Sunday. Nepal had committed to open its market for international banks from 2010 when it took the WTO membership.

According to the criteria set by NRB, the banks opening branches in Nepal should do so with a minimum capital of USD 30 million and an additional USD 5 million for each additional branch.

Likewise, such banks cannot accept deposits less than Rs 100 million and issue credit of less than Rs 300 million and can invest only in large business sectors including hydro-power, aviation, tourism and railway.

Contrary to popular speculation that international banks would throng to the Nepali market from 2010, none of the banks have applied for it so far. NRB officials said, the banks might not have applied due to lack of proper regulation so far.

Although, opening of branches of international banks in Nepal will not affect the general public directly, bankers say, it will help the nation's economy by creating more employment opportunities and helping large infrastructure projects.nepalnews.com

source:

http://www.nepalnews.com/main/index.php/news-archive/1-top-story/2890-nrb-allows-multi-national-banks-to-open-branch-in-nepal-.html


Friday, December 4, 2009

बीस प्रतिशत पनि सल्लाह दिन भ्याइँदैन

बीस प्रतिशत पनि सल्लाह दिन भ्याइँदैन

Font size: Decrease font Enlarge font
image

केशव आचार्य

वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार, अर्थ मन्त्रालय

सिफारिसका कुरा सुन्दा धेरै समय बित्छ

सल्लाहकार मन्त्रीलाई नीतिगत वा कार्यक्रमिक सुझाव दिने व्यक्ति हो । उसले धेरै विषयमा जानकारी हासिल गर्नुपर्छ । विषयगत तथा नीतिगत जानकारीका लागि धेरै समय अध्ययन- अनुसन्धानमा बिताउनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा ८० प्रतिशत काम सानातिना सिफारिसमा मात्रै बित्ने गरेको छ । अध्ययन-अनुसन्धानका लागि समय नै नभएजस्तो हुन गएको छ । कुल समयको २० प्रतिशत पनि मन्त्रीलाई सल्लाह दिन भ्याइँदैन् । अहिले सल्लाहकार पद त मन्त्रीको सल्लाहकार नभएर सहायक कर्मचारीजस्तो भएर बित्ने गरेको छ । यो दुःखद् हो ।

विज्ञापन खोजिदिनेदेखि बैंकको ऋण मिनाहासम्मको सिफारिसको दबाब आउँछ

सल्लाहकारमा एउटा पत्रिकाको विज्ञापन भनिदिनुपर्‍यो, विभिन्न संघसंस्थालाई चन्दा दिन भनिदिनुपर्‍यो भन्नेदेखि बैंकको करोडौं रुपैयाँको ऋण लिएर नतिर्ने ठूला उद्योगपति तथा व्यवसायीले ऋण मिनाह गरिदिनुपर्‍यो, लिलामी रोकिदिनुपर्‍यो भन्नेजस्ता सिफारिस गरिदिन दबाब आउँछ । जुन कुरा हुने सक्दैन् । त्यस्ताको कुरा सुनेर समय बर्बाद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । साथै, सार्वजनिक संस्थानको महाप्रबन्धक, सञ्चालक समिति सदस्य, कानुनी सल्लाहकार नियुक्तिमा भनिदिनुपर्‍यो भनेर सिफारिस गर्नेको संख्या पनि ठूलो रहेको छ । यसका साथै एउटा सभासद्, नेता तथा मन्त्रीको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाको विकास योजनाको सिफारिसमा बित्छ । हरेक दलका नेता तथा सभासद्हरू सिफारिस नगरी आफ्नो क्षेत्र वा जिल्ल्ाामा विकास आयोजना पर्दैनन् भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् । उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक, बिजुली, विद्यालय, कुलो र ठूलो परियोजनाको सिफारिस गरिदिनु भन्दै सल्लाहकारकहाँ आउँछन् ।

जागिरको सिफारिस गरिदिनुपर्‍यो भन्दै सल्लाहकारमा आउनेको संख्या पनि ठूलै रहेको छ । एकथरी जागिर भएकाहरू राम्रो ठाउँमा सरुवा गरिदिनुपर्‍यो भन्दै आउँछन् भने अर्कोथरी नयाँ जागिरमा लगाइदिनुपर्‍यो भन्दै आउँछन् ।

तेस्रोथरी सरकारी स्वामित्वमा रहेका कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकबाट ऋण दिलाइदिनुपर्‍यो भन्दै आउँछन् । उनीहरू कमसल धितोमा ठूलो ऋण दिलाइदिनका लागि बैंक प्रमुखलाई भनिदिनुपर्‍यो भन्दै आउँछन् । अझ खतरनाक कुरा के छ भने बैंकबाट लिएको ठूलो ऋण मिनाहा गरिदिनुपर्‍यो, नभए ब्याज र दण्डजरिवाना मिनाहा गरिदिनुपर्‍यो भन्दै आउँछन् ।

कोहीकोही त जिल्ला जानुपर्‍यो, गाडी मिलाइदेन भन्दै आउँछन् भने कोही छोरीको विवाह गर्नुपर्‍यो कुनै केटा देखेको छैनस्, तँसँग त धेरै मानिसको चिनजान छ, राम्रो केटा को छ भन्न आउँछन् । सिफारिसकै क्रममा एउटा राम्रो कुरा के भने कोही मानिस बैंकको शाखा खोल्न पहल गरिदिनुपर्‍यो भन्दै पनि आउँछन् भने कोही एउटा कार्यपत्र लेखिदिनुपर्‍यो र कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिदिनुपर्‍यो भन्दै आउनेहरू पनि छन् । विभिन्न जिल्लाबाट बैंक शाखा खोल्न भनिदिनुपर्‍यो भन्दै आउने पक्षचाहिँ राम्रो कुरा हो ।

सल्लाहकारको नैतिक बल उच्च हुन सकेको छैन

सल्लाहकारको नैतिक बल उच्च हुनुपर्नेमा हाम्रो सामाजिक संरचनाले गर्दा हुन सकेको छैन । एउटा नेता वा पार्टीको कार्यकर्ता एउटा बैंकको ऋण नतिर्ने ऋणीको ऋण मिनाहा गरिदिन वा एउटा बैंकको सिइओसँग जागिर मागिदिन, एउटा टोल वा संस्थालाई चन्दा मागिदिन वा एउटा विज्ञापनका लागि व्यापारी तथा उद्योगीलाई भनिदिनुपर्‍यो भनेर सल्लाहकारकहाँ दबाब दिन आउँछ भने त्यहाँ सल्लाहकारको अवस्था कस्तो होला ? विज्ञापन खोज्नेदेखि ठूला ऋणीको ऋण मिनाहा वा महाप्रबन्धक नियुक्ति वा ऋण दिलाउन बैंकलाई भनिदिउभने भोलिपल्टदेखि नै ती संस्थाका मान्छेले मन्त्री वा मन्त्रालयलाई टेर्दैनन् । नभनिदिने हो भने पहुँच ठूला नेताहरूसम्म पनि हुन सक्छ । फलानाले यति पनि गरिदिएन भन्छन्, धान्नै सकिँदैन । यस्तो परिवेशमा सल्लाहकारको अवस्था कस्तो होला ?

सन्तुलित भूमिका राख्न गाह्रो

सल्लाहकारको भूमिका तीनवटा हुन् । पहिलो- मन्त्रीलाई कुनै नयाँ योजनाको आइडिया आयो भने त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भनेर विभिन्न दृष्टिबाट अध्ययन गरेर सल्लाह दिनु । दोस्रो- आफूलाई उपयुक्त लागेका आइडिया पनि मन्त्रीलगायत सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढाउनु र तेस्रो- सल्लाहकारले मन्त्री र कर्मचारीबीचको, पार्टीका कार्यकर्ता र मन्त्रीबीचको, दातृनिकाय र मन्त्रीबीचको तथा निजी क्षेत्र र मन्त्रीबीचको समन्वयकारी पुलको काम गर्ने । कार्यालय वा घरको धेरै समय सिफारिसमा मात्रै बिताउनुपर्ने अवस्थाले पुलको काम समन्वयात्मक रूपमा हुन गाह्रो परिरहेको छ । एउटा सल्लाहकारले सधंै के कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ भने आफ्नो कारणले मन्त्री र मन्त्रालयको भावनामा चोट पुग्न दिनुहुँदैन । विभिन्न प्रकारका दबाबको कारणले तनाब उत्पन्न भएको बेला दातृनिकायका प्रतिनिधि वा कर्मचारी वा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि मन्त्रीसँग वा मन्त्रालयमा लिएर आउ"m भने पनि उनीहरूलाई सन्तुलित ढंगले कुरा गरेर चित्त बुझाएर पठाउनुपर्छ । सल्लाहकारले गर्ने व्यवहारले समग्रमा मन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले ऊ बडो संवेदनशील हुनुपर्छ । के माथिका ती दबाबयुक्त कामले आफ्नो भूमिका सधैं सन्तुलित बनाएर राख्न सम्भव होला ?

पार्टीहरूमा भिजन समस्या

राजनीतिक पार्टीहरूले कहिले पनि सल्लाहकारसँग सल्लाह लिने गरेको पाइँदैन । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार र अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले मसँग महँगी बढ्नु कारण के हो, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, अहिले हामीले अपनाएको विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणाली ठीक छ कि छैन भनेर कहिल्यै पनि सल्लाह लिइँदैन । कुन आयोजना कहाँ बनाउने भनेर पार्टीले स्पष्ट खाका बनाउनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले जुन पार्टीको सरकार छ त्यो पार्टीका कार्यकर्ता व्यक्तिगत रुपमा विकास माग्न आउने काम भएको छ । पार्टीले स्पष्ट खाका बनाएर जानुपर्नेमा कार्यकर्ता विकासका टुक्रा-टुक्रा माग्न हतारिएका छन् ।

साथै, अहिले गाउँमा विकास निर्माण कार्य गर्न सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्था यो वर्ष मात्रै आएको होइन । एक/दुई वर्षदेखि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । तर पनि पार्टी कार्यकर्ताहरू गाउँमा गएर विकास कार्यक्रम गर्नुको सट्टा सिंहदरबार परिक्रमा गरे मात्रै विकास हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् । उनीहरूले आफूलाई परिवर्तन गरी गाउँमा विकासका काम गर्न सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नै छैन । नियमित प्रक्रियाबाट नै गाउँमा पैसा पर्याप्त मात्रामा गएको छ । गाउँमा गएर केही नगर्ने अनि गाउँको जनताको नाम बेचेर आफ्नो पार्टीको सरकार भएको बेला यति काम पनि नगर्ने भनेर मन्त्रीकहाँ धाउने प्रवृत्ति घातक रहेको छ ।

व्यक्तिगत जीवन समस्यामा

सल्लाहकार भएपछि व्यक्तिगत जीवन बर्बाद भएको छ । आफू जन्मीहुर्केको वा हाल बसेको टोलछिमेकका मान्छे सबै रिसाएका छन् । उनीहरू सल्लाहकार भएपछि यसले गर्न नसक्ने भन्ने कामै केही छैन भन्ने गर्छन् । अनि विभिन्न कामका लागि आग्रह गर्छन् । तर, ती काम गर्न सकिँदैन अनि टोलछिमेक, इष्टमित्र, मावली, ससुराल सबै क्षेत्रका मानिस अहिले रिसाएका छन् । अझ आफ्नो बस्ने टोल चाबहिलको समस्या त झन् उच्च छ । एसएलसी पास गरेका केटाहरू बसीबसी धेरै तलब खाने जागिरको अपेक्षा गरी भनिदिनुपर्‍यो भन्दै आउँछन् । जुन कुरा भन्न पनि मिल्दैन र भने पनि उसको योग्यताले त्यो काम पाउँदैन । उल्टै सबै योग्यता भएको भए त म किन तपाईंलाई भनिदिनुपर्‍यो भन्दै आउँथे र म आफंै अन्तर्वार्ता दिएर जागिर खाइहाल्थेँ । तपाईं भएको के काम भन्दै उल्टै उपदेश दिने गर्छन् ।

कर्मचारीमा पाहुना भन्ने प्रवृत्ति

कर्मचारीमा सल्लाहकारलाई पाहुना मान्ने प्रवृत्ति रहेको छ । हुन त मन्त्री फेरिएपछि सल्लाहकार फेरिने भएकाले त्यो युक्तिसंगत पनि छ । तर, ऐनमा नै मन्त्रीले सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेकोले पाहुनचाहिँ होइन । ऊ पनि ऐन-कानुनअनुसार नै नियुक्त व्यक्ति हो । कर्मचारीले जुन रूपमा सोचे पनि सल्लाहकारले भने आफ्नो सीमा नाघ्नु हँुदैन । एउटा सल्लाहकारले कहिल्यै पनि प्रशासनिक निर्णय वा कर्मचारी सरुवा-बढुवामा हस्तक्षेप गर्नु हुदैन । कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले उनीहरूलाई निरुत्साह गर्ने काम कहिल्यै गर्नु हुदैन ।

सोचमा परिवर्तन नभए नयाँ नेपाल असम्भव

अहिले समाजका हरेक मानिसमा कसरी ऐन-नियम वा मूल्य मान्यता नमान्ने भन्ने सोच विकास हुँदै आएको छ । एउटा व्यापारी तथा उद्योगपति कसरी राजस्व छल्न सकिन्छ भनी लागेको छ भने एउटा कर्मचारीले कसरी कामै नगरी तलब खाने भनी सोच्ने गरेको छ । नागरिक समाजका अगुवा वा राजनीतिक कार्यकर्ता भने कसरी दातालाई खुसी बनाएर डलर कमाउने भन्ने प्रवृत्तिमा लागेका छन् । नकारात्मक सोचले समाजको हरेका वर्ग र समुदाय पीडित बनेको छ । यो सोचाइले एउटा परनिर्भर र अराजक समाज मात्र निर्माण गर्छ । सभ्य, समुन्नत, समावेशी र सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि हरेकले अहिलेको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।


source:

Sunday, November 15, 2009

पशुपतिको वार्षिक आम्दानी तीन लाखमात्रै

पशुपतिको वार्षिक आम्दानी तीन लाखमात्रै


गिरीश गिरी, काठमाडौं, मंसिर १- पशुपतिनाथ मन्दिरले गत वर्षभरिमा ३ लाख ६७ हजार ८ सय ९६ रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। 'अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो अझ बढेको हो,' पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नरोत्तम वैद्यले नागरिकसँग आइतबार भने, 'यसअघि यति पैसा पनि कमाइ हुने गरेको थिएन।'

प्रत्येक वर्ष बाला चतुर्दशीको भोलिपल्ट पशुपतिले वर्षभरी आर्जन गरेको कमाइ सार्वजनिक गर्छ। गत वर्षको यो कमाइ सोमबार बिहान नौ बजे दाखिला गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।
दानभेटी ठूलो मात्रामा चढ्ने भए पनि मन्दिर स्वयंको प्रत्यक्ष कमाइ भने मूलकन्तुर र विशेषपूजा गरेर दुईवटा आधार रहँदै आएको छ।


दर्शनार्थीले तोकेरै 'यो रकम श्रीको ढुकुटीमा जाओस्' भनेर चढाएको पैसालाई भट्टहरूले मूलकन्तुरमा राख्नुपर्ने प्रचलन छ। एक त यसरी थोरैले मात्र पैसा चढाउने गरेका छन् भने त्यसमाथि त्यस्तो पैसा ढुकुटीमै राख्ने/नराख्ने भन्ने पनि भट्टहरूको तजबिजमा भर पर्ने कोषाध्यक्ष वैद्य बताउँछन्। त्यस्तो कन्तुरबाट बितेको वर्षभरिमा केवल ८० हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। भक्तजनबाट पशुपतिले विशुद्ध आर्जन गरेको कमाइ यति मात्र हो।

त्यसबाहेक विशेष पूजाबाट पनि पशुपति मन्दिरको भाग लाग्ने गरेको छ। यस्ता विशेष पुजाहरु ११ सय रुपैयाँदेखि १३ लाख रुपैयाँसम्मका हुने गरेका छन्। सबैभन्दा कम मूल्यको ११ सय पर्ने पञ्चामृत पुजा भएपछि त्यसमध्ये २२ रुपैयाँ मात्र पशुपति मन्दिरले पाउने गरेको छ। यसरी विशेष पुजाबाट वर्षभरिमा मन्दिरको भागमा २ लाख ८७ हजार मात्र पर्न आएको छ। यसबाटै पनि विशेष पुजा मार्फत भट्टहरुलाई हुने गरेको कमाइ स्पष्ट हुन्छ। पहिले यस्ता विशेष पुजाहरु पशुपतिको कार्यालय र भट्ट मार्फत तय हुने गरेको भए पनि यता आएर भट्टहरुले एकोहोरो रुपमा यसका सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्दै आएको भण्डार तथा तहविल कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए।

'भट्टको काम विशुद्ध रुपमा पुजाआजा गर्ने मात्र हुनुपर्ने हो,' पशुपति विज्ञ गोविन्द टण्डन भन्छन्,'तर व्यवहारमा पुजाआजाको ठेकेदार बन्दै गएको देखिन थालेको छ।' टण्डनका अनुसार विक्रम संवत १७९२ को ताडपत्रमा पशुपतिका भट्टले दान लिनै नहुने भनेर स्पष्ट उल्लेख भए पनि यसलाई कसैले पालना गरेका छैनन्।


यो मन्दिरबाट धेरैले अथाह पैसा कमाए पनि मन्दिर आफैँ भने गरिब रहेको बताउने उनका अनुसार यसलाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ आजसम्म कसैले ध्यान दिएका छैनन्।


त्रिविविबाट पशुपतिमै विद्यावारिधि गरेका टण्डनसँग लामो अवधि पशुपति विकास कोषको प्रशासक भइ काम गरेको अनुभव पनि छ। भेटीघाटीमा पारदर्शिताको कुरा उठाएकै कारण उनलाई ०५० सालमा तत्कालीन मूलभट्टले सदस्य सचिवबाट राजीनामा दिन बाध्य पारेका थिए।

यसरी पशुपतिको भेटीघाटी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने माग सबैले उठाउने गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने आजसम्म कसैले सकेका छैनन्।

'मैले ऐन संशोधन गर्दै यसको आम्दानीलाई राष्ट्रियकरण गरिनु पर्ने र त्यसलाई सामाजिक क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थिएँ,' पूर्व संस्कृतिमन्त्री एवं एमाले नेता प्रदिप ज्ञवाली भन्छन्,'तर त्यसको आधारमा नियमावली संशोधन गर्ने काम कत्तिको अघि बढ्यो थाहा छैन।' आफ्नो कार्यकालमा रानीको स्थानमा प्रधानमन्त्रीलाई मन्दिरको अध्यक्ष बनाउनु नै महत्वपूर्ण कदम भएको ज्ञवाली बताउँछन्। तर, पशुपतिलाई बुझेर विश्लेषण गर्नेहरु यस मन्दिरमा परिवर्तन हुन सबैभन्दा जरुरी रहेको आर्थिक पारदर्शिताका कुराहरु कसैले नउठाएको बताउँछन्। 'कुन शक्तिको प्रभावले हो थाहा छैन,' एक विज्ञले भने,'विरालोको घाँटीमा घन्टी झुण्ड्याउने यो आँट आजसम्म कसैले गरेका छैनन्।'


पशुपतिको मामलामा सबैभन्दा ठूलो आँट माओवादीले गरेको थियो। तर, उसको प्रयास पनि भेटीघाटी पारदर्शी बनाउने भन्दा मूलभट्ट हटाएर त्यस ठाउँमा आफ्नो मान्छे राख्नेमा केन्द्रित भएपछि ऊ एक्लिएको धार्मिक क्षेत्रका व्यक्ति बताउँछन्। आफ्नो प्रयास सफल हुन नसकेपछि पुजारी नियुक्तिलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर उसले चर्काउन खोजेको थियो।
पछिल्लो समयमा माओवादीले बनाएको कार्यव्यवस्था नियमालीले भने भट्ट र भण्डारीलाई तलबका आधारमा राखिनु पर्ने प्रष्ट उल्लेख गरे पनि अहिले त्यो अदालतमा विचाराधिन छ।

'बाहिरबाट हिर्काएर अथवा भट्टको हातमा सुम्पेर दक्षिणा भेटी चढाउने पद्धतीबाट सबैभन्दा बढी पैसा भित्रने गर्छ,' टण्डन भन्छन्,'त्यसलाई कडाइका साथ रोक्ने मात्र हो भने यहाँको धेरै विकृति स्वतः नियन्त्रणमा आउनेछ।'


यसरी चढ्ने गरेको दक्षिणा भट्ट र भण्डारीले बाँडेर लिने गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष नेपाल र भारतका करोडौं हिन्दूले भ्रमण गर्ने यो मन्दिरको आफ्नै आम्दानी झट्ट सुन्दा पत्याउन गाह्रो भए पनि विज्ञहरु मन्दिरको यहि आम्दानी पनि बढ्दै गएर 'ठूलो' देखिएको सुनाउँछन्।


'०४२ सालमा मैले पहिलो पटक मन्दिरको आम्दानी सूची निकालेको थिएँ,' टण्डन भन्छन्,'त्यतिबेला २२ वर्षको अवधिमा मन्दिरले जम्मा ८ हजार रुपैयाँ कमाइ गरेको देखेपछि त्यो फेहरिस्त नै गोरखापत्रमा छपाएका थियौं।'

त्यसै बेलादेखि मान्छेले पशुपति मन्दिरको आम्दानीका बारेमा चर्चा गर्न थालेको र त्यसको प्रभाव मन्दिरको कमाइमा पनि पर्दै गएको टण्डन सुनाउँछन्।


पशुपतिको यस्तो कमाइलाई वर्षेनी सुनमा परिणत गरेर सञ्चय गर्ने गरिएको छ।
'पहिले जम्मा भएको नगदै थुपार्ने गरिन्थ्यो,' कोषाध्यक्ष वैद्य भन्छन्,'परेवाको गुँडका रुपमा रहेको भण्डारमा त्यस्ता पैसाहरु नष्ट हुँदै गरेको पाइएपछि सुन अथवा चाँदी किनरेर जम्मा गर्न थालिएको हो।'


पशुपतिको सम्पत्ति दुईतल्ले मन्दिरकै पहिलो तल्लामा राख्ने गरिएको छ। त्यहाँ अत्यधिक परेवा बस्ने गरेको र उनीहरुको विष्टामा एसिडको मात्रा बढी हुने गरेकाले पैसा नष्ट हुन थालेको थियो। त्यसैले वर्षेनी मूल्य पनि बढ्दै जाने धातु भएकाले सुन चाँदी किनेर जम्मा गर्न थालिएको हो। यस्तो नियम ०३२ सालबाट सुरुभएको टण्डन बताउँछन्।

फेरि अर्को कमिटी

पशुपतिको भेटीघाटी पारदर्शी बनाउँदै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति संस्कृति मन्त्रालयले हालै सात सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ। संस्कृति सचिवको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले भारत लगायतका मुलुकमा रहेका महत्वपूर्ण मन्दिर र शक्तिपीठहरुको अध्ययन गरेर पशुपतिका हकमा हुनसक्ने उत्तम व्यवस्था ठहर गर्ने उद्देश्य लिएको छ। कमिटिले भट्ट भण्डारीलाई राम्रो पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्दै मन्दिरका सम्पूर्ण आम्दानी राज्यको नियन्त्रणमा लिने र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तर्फ विचार गरिरहेको कोषाध्यक्ष वैद्य बताउँछन्।

'यस्तो पहल धेरैचोटी भए पनि ठोस परिणाम देखिएको छैन,' टण्डन भन्छन्, 'अन्तको उदाहरण हेर्ने भन्दा पनि हाम्रो पशुपतिका निम्ति के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने निर्क्यौल हामी-हामी बसेरै निकाल्न सक्छौं।'

टण्डनले पशुपतिको आम्दानीलाई व्यवस्थित पार्ने कदम संगसंगै यो मन्दिरलाई राजनीतिक नियुक्तिको थलोबाट पनि मुक्त गरेर विशुद्ध धार्मिक क्षेत्रबाटै नेतृत्व विकास गरिनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे। 'संभावित अर्को समस्याको समाधान पनि खोज्नु जरुरी छ,' उनले भने,'नत्र समस्या फेरि अर्को रुपमा बल्झन सक्छ।'

०४४ सालमा बनेको पशुपति ऐनले यसलाई स्वायत्त क्षेत्रका रुपमा उल्लेख गरेको भए पनि व्यवहारमा यो कहिल्यै लागू हुन सकेको छैन।

भेटीघाटी बाहेक जग्गा, पर्यटक काउन्टर र सरकारको बजेट अनुदान पनि पशुपतिको आम्दानीका श्रोत रहेकामा त्यसलाई पशुपति विकास कोषले नै प्रयोग गर्दै आएको र हिसाब किताब स्पष्ट रहेको कोषाध्यक्ष वैद्य बताउँछन्

source:

http://www.nagariknews.com/news-highlights/139-highlights/7077-2009-11-16-02-51-50.html


Search and Buy from amazon.com